पाकिस्तान की मुश्किलें जारी, आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था ने उसे ब्लैक लिस्ट में डाला

आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका लगा है. वित्तीय मामलों पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की एशिया-प्रशांत शाखा ने उसे अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है. इससे पहले जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था. ऐसा उन देशों के साथ किया जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि उनके कानून मनी लॉन्डरिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिहाज से कमजोर हैं. एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस तरह की सूची में आने वाले देशों को कर्ज देने में बड़ा जोखिम समझा जाता है. ऐसे में पहले ही वित्तीय संकट में जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो सकती है.

निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को लेकर देश को आश्वस्त किया, कहा - आर्थिक सुधार सरकार की शीर्ष प्राथमिकता

अर्थव्यवस्था के हालात पर जताई जा रही चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार सरकार की शीर्ष प्राथमिकता हैं और इन पर काम जारी है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया ही मंदी के दौर से गुजर रही है. उनका ये भी कहना था कि इसके बावजूद भारत की स्थिति अमेरिका और चीन से बेहतर है. निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर मिल रही शिकायतों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कारोबारियों के जीएसटी रीफंड में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे जल्द ही दूर कर ली जाएंगी.

गिरफ्तारी के खिलाफ पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, अब ईडी ने भी उनकी हिरासत मांगी

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि सरकार की नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था बुरी हालत में आ गई है. राहुल गांधी ने कहा कि ये बात खुद सरकार के आर्थिक सलाहकार मान रहे हैं. इससे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा था कि नकदी संकट और निवेश की कमी के चलते सरकार अभूतपूर्व समस्या का सामना कर रही है.

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिलहाल 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में हैं. उधर, ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनी लॉन्डरिंग से जुड़े एक अन्य मामले में पी चिदंबरम के शामिल होने के सबूत हैं और इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है. हालांकि अदालत ने फिलहाल पूर्व वित्त मंत्री को राहत देते हुए ईडी से 26 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार न करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी. पी चिदंबरम की गिरफ्तारी आईएनएक्स मीडिया मामले में हुई है. ये मामला 2007 का है जब वे वित्त मंत्री थे. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 में प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के लिए आईएनएक्स को दी गई मंजूरी में अनियमितताएं बरती गईं.

सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार, केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. उसने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तीन तलाक को कानून बनाकर अपराध करार देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसे अमान्य और अवैध घोषित कर दिया था. उनके मुताबिक कानून का मकसद तीन तलाक का खात्मा नहीं बल्कि मुस्लिम पतियों को सजा देना है. याचिकाकर्ताओं की दलील है कि पतियों को कैद करके पत्नियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. कानून में तीन तलाक के लिए तीन साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है.

वाडा का भारत को झटका, राष्ट्रीय डोप टेस्ट लैब को निलंबित किया

विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी वाडा ने भारत के डोपिंग विरोधी कार्यक्रम को करारा झटका दिया है. उसने भारत की राष्ट्रीय डोप टेस्ट लैबोरेटरी एनडीटीएल को छह महीने के लिये निलंबित कर दिया है. ये फैसला 20 अगस्त से अमल में आ जाएगा. वाडा ने कहा कि उसकी जांच में इस लैब को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. एनडीटीएल को 2008 में वाडा से मान्यता मिली थी. अब यहां पर नमूनों की जांच नहीं हो सकेगी. राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी एजेंसी यानी नाडा खिलाड़ियों के सैंपल इकट्ठा कर सकती है, लेकिन उसे उनकी जांच भारत के बाहर वाडा से मान्यता प्राप्त किसी लैब से करवानी होगी. टोक्यो ओलंपिक में साल भर से भी कम समय रह जाने के मद्देनजर ये फैसला भारत के लिये काफी निराशाजनक माना जा रहा है. एनडीटीएल इस निलंबन के खिलाफ अगले 21 दिन में अपील कर सकती है.