दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी है. अब उन्हें 30 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में रहना होगा. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इससे पहले सीबीआई ने अदालत से उनकी पांच दिन की हिरासत की मांग की थी. उसका कहना था कि पी चिदंबरम पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे.

वहीं, केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताएं बरतने के आरोपित 22 और कर अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. इससे पहले वित्त मंत्रालय से जुड़े भारतीय राजस्व सेवा के 27 अधिकारियों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी.

आरबीआई ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का केंद्रीय बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) में केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हो गया है. इससे पहले पूंजी हस्तांतरण पर बिमल जालान समिति ने इसकी सिफारिश की थी. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक इस रकम में 1.23 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस शामिल है. आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है, ‘रिजर्व बैंक पर मौद्रिक, वित्तीय और बाहरी जोखिम आने पर स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी है. ऐसे में वित्तीय मजबूती और पब्लिक पॉलिसी के मकसद के बीच संतुलन जरूरी है.’ वहीं, बताया जाता है कि शीर्ष सरकारी अधिकारी और आर्थिक जानकार केंद्रीय बैंक के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने रिजर्व बैंक से सरकार को तीन लाख करोड़ रुपये देने की मांग की है.

दिल्ली : महिलाओं को मुफ्त सफर और उनकी सुरक्षा के लिए 432 करोड़ रुपए

दिल्ली सरकार ने मेट्रो और बस में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर और उनकी सुरक्षा के लिए 432 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में इन योजनाओं के लिए अनुदान की मंजूरी दी गई. इस बारे में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया, ‘432 करोड़ रुपये में से मुफ्त सफर के लिए 290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. इनमें बस के लिए 140 करोड़ रुपये और मेट्रो के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है.’ वहीं, महिला सुरक्षा को लेकर बसों में मार्शल की तैनाती के लिए 142 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 29 अक्टूबर से बसों और मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा का एलान किया था.

विमानों में 15 इंच के मैकबुक प्रो लैपटाप के साथ सफर करने पर मनाही

विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने यात्रियों को अपने साथ 15 इंच का मैकबुक प्रो लैपटाप लेकर सफर न करने को कहा है. दैनिक जागरण के मुताबिक इससे पहले एपल ने अपने इस मॉडल के लैपटॉप में लगी बैटरी के बहुत ज्यादा गर्म हो जाने से आग के खतरे की आशंका जताई थी. कंपनी ने कहा था, ‘पुरानी पीढ़ी के 15 इंच के मैकबुक प्रो यूनिट की एक संख्या है जिसकी बैटरी ज्यादा गर्म हो सकती है और आग का खतरा हो सकता है. प्रभावित लैपटॉप मॉडल सितंबर, 2015 और फरवरी 2017 के बीच बेचे गए थे. इसकी पहचान सीरियल नंबर से की जा सकती है.’ वहीं, कंपनी ने कहा है कि उसने प्रभावित बैटरी को कोई शुल्क लिए बगैर बदलने का फैसला लिया है.

प्रधानमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने पर एक शख्स गिरफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने को लेकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक पुलिस ने यह कार्रवाई भाजपा आईटी सेल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर की है. बताया जाता है कि पुलिस ने आरोपित बलिराज धोते पर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के जरिए लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है. स्थानीय अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे पहले आरोपित ने फेसबुक पर महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री पर भी शराब तस्करी करने का आरोप लगाया था.

नेपाल : भारतीय कारोबारियों और रोजगार करने वालों के लिए स्थानीय पैन कार्ड अनिवार्य

नेपाल ने रोजगार करने वाले भारतीयों के लिए वहां का पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है. अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक बिना नेपाली पैन कार्ड के अब भारतीयों को रोजगार नहीं मिल पाएगा. साथ ही, वे कोई कारोबार भी नहीं कर पाएंगे. इस नियम का उल्लंघन करने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बताया जाता है कि बीती 16 अगस्त को इस नियम को लागू किया गया था. इसके बाद पैन कार्ड बनवाने के लिए भारतीयों की भीड़ लग गई है. इसके लिए आवेदकों को अपने परिचय पत्र के साथ वाणिज्य कार्यालय में आवेदन करना होगा. वहीं, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुरोध पर उद्योग संघ शिविर लगाकर परिचय पत्र बनवा रहा है.