दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को एक और बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने मंगलवार को पानी का बकाया बिल माफ करने का एलान किया है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. हालांकि, इसका फायदा चालू मीटरों पर ही मिलेगा. वहीं, अगर किसी का मीटर बंद है और वह इसे चालू कर जल बोर्ड को सूचित करता है तो उसे भी इसका लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड के साथ बैठक के बाद बताया कि यह योजना 30 नवंबर, 2019 तक लागू रहेगी.

वहीं, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अपने पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. इस स्टेडियम का नया नामकरण 12 सितंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में किया जाएगा. इस कदम को लेकर डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा, ‘अरुण जेटली ने खिलाड़ियों को सहयोग और प्रोत्साहन दिया. यह उसी का नतीजा है कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, विराट कोहली, ऋषभ पंत जैसे कई अन्य खिलाड़ियों को भारत का मान बढ़ाने में कामयाबी मिली.’

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा लापता

पूर्व गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा बीते शनिवार से लापता है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक लापता होने से पहले छात्रा ने एक फेसबुक लाइव वीडियो बनाया था. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मदद की मांग की थी. छात्रा ने कहा था, ‘मैं एसएस लॉ कॉलेज में पढ़ती हूं. एक बड़ा नेता बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है. मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है. वह संन्यासी है और पुलिस और डीएम सबको अपनी जेब में रखता है. मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं.’ बताया जाता है कि इस वीडियो के सामने आने के अगले दिन युवती लापता हो गई. बरेली के डीआईजी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि छात्रा की शिकायत के बाद शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही, इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है.

जी जनार्दन रेड्डी की जमानत के लिए मुझे 40 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी : पूर्व विशेष न्यायाधीश, सीबीआई

खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी से जुड़े धन के बदले जमानत के कथित मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व विशेष न्यायाधीश एन मारुति सरमा ने बताया कि रेड्डी की जमानत के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. वे मंगलवार को हैदराबाद स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अदालत में बतौर गवाह पेश हुए थे. बताया जाता है कि साल 2012 में न्यायाधीश सरमा, जी जनार्दन रेड्डी से जुड़े कथित अवैध खनन मामले की सुनवाई कर रहे थे. उस वक्त आरोपित मंत्री ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर तय की है.

उत्तर प्रदेश : मदरसों सहित सभी स्कूलों में 15 मिनट का योग अनिवार्य

उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में 15 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया गया है. यह नियम मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू करने की बात कही गई है. राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक यह फैसला राज्य के नवनियुक्त बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने जारी किया है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी स्कूलों में सुबह होने वाली प्रार्थना सभा के दौरान 15 मिनट का योग सत्र भी हो. दिन की पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्रों को 15 मिनट पीटी क्लास भी करनी होगी. वहीं, मिड डे मील को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद उन्होंने सभी स्कूलों में इस पर नजर रखने के लिए उड़नदस्ते के गठन की बात भी की है. हाल में मिर्जापुर के एक स्कूल में छात्रों को नमक रोटी परोसे जाने का मामला सामने आया था.

पश्चिम बंगाल : आर्थिक तंगी की चपेट में सीपीएम, खर्चों पर लगाम लगाने के निर्देश जारी

पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन खो रही सीपीएम अब आर्थिक तंगी की भी चपेट में आती हुई दिख रही है. दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक पार्टी को दैनिक खर्च चलाने के लिए अपनी अतिरिक्त गाड़ियां बेचनी पड़ रही हैं. वहीं, अन्य खर्चों पर भी लगाम लगाने की बात कही गई है. सीपीएम की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब से सिर्फ पार्टी के जिला सचिव और वरिष्ठ नेताओं को ही गाड़ी का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी. इसके अलावा फोन का इस्तेमाल भी कम करने को कहा गया है. अंचल और शाखा कमेटी में टेलीफोन का कनेक्शन काटने को कहा गया है. पार्टी ने कहा है कि अभी सभी के पास मोबाइल है, इसलिए लैंडलाइन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए. वहीं, आर्थिक तंगी को इसे देखते हुए राज्य पार्टी नेतृत्व ने प्रत्येक जिला कमेटी को अगले साल जनवरी तक 12 लाख रुपये पार्टी फंड में जमा कराने को कहा है.

अमेरिका : दर्द निवारक नशीली दवा ओपिऑयड मामले में जॉनसन एंड जॉनसन पर 4,100 करोड़ रुपये का जुर्माना

अमेरिका के ओकलाहोमा की एक अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर 4,100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक अदालत ने दर्द निवारक नशीली दवा ओपिऑयड के मामले में लगाया है. ओपॉयड अफीम से बनता है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कंपनी ने जानबूझकर ओपिऑयड के खतरे को नजरअंदाज करते हुए डॉक्टरों को इस नशीली दवा को लिखने के लिए अपने पक्ष में किया. अदालत ने कहा, ‘कंपनी की गलत, भ्रामक और खतरनाक मार्केटिंग के चलते तेजी से लोगों में नशे की लत बढ़ी और ओवरडोज से मौत के मामले सामने आए.’ ओकलाहोमा राज्य के प्रमुख अटॉर्नी ने कहा, ‘हमने यह साबित किया है कि ओपिऑयड संकट का मूल कारण जॉनसन एंड जॉनसन है. इसने पिछले 20 साल में हजारों करोड़ रुपये की कमाई की.’ वहीं, कंपनी ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है. बताया जाता है कि अमेरिका में ओपिऑयड के चलते साल 1999 से 2017 के दौरान करीब चार लाख लोगों की मौत हुई.