एनआरसी पर विदेश मंत्रालय का अहम बयान, कहा - अंतिम सूची से बाहर रह गए लोग राष्ट्रविहीन नहीं | रविवार, 01 सितंबर 2019

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोग ‘राष्ट्रविहीन नहीं हैं’. उसने कहा कि ये लोग सभी वैधानिक विकल्प खत्म होने तक अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ये बात कही. उनका ये भी कहना था कि जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा. इस सूची में शामिल होने के लिए असम के 3.3 करोड़ लोगों ने आवेदन दिए थे. 31 अगस्त को सामने आई आखिरी सूची से 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया.

भारत के वरिष्ठ राजनयिक ने कुलभूषण जाधव से मुलाकात की | सोमवार, 02 सितंबर 2019

भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने सोमवार को पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव से मुलाकात की. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने हाल में पाकिस्तान को निर्देश दिया था कि वो भारतीय नागरिक जाधव को राजनयिक पहुंच की अनुमति दे. 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव को ‘जासूसी और आतंकवाद के जुर्म’ में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. उसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यह मामला उठाया था और उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. न्यायालय ने 17 जुलाई को पाकिस्तान से कहा था कि वो कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करे. पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने कुलभूषण जाधव को 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था. हालांकि, भारत का कहना है कि उनको ईरान से अगवा किया गया था जहां वे नौसेना से रिटायर होने के बाद कारोबार के सिलसिले में गए थे

अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप वायु सेना में शामिल, एयर चीफ मार्शल ने कहा - मारक क्षमता बढ़ेगी | मंगलवार, 03 सितंबर 2019

अत्याधुनिक तकनीक से लैस आठ अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप ,मंगलवार को भारतीय वायु सेना में शामिल हो गई. एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों से वायु सेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी. उनका ये भी कहना था कि इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा. अपाचे को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है. सौदे के तहत भारत को कुल 22 हेलीकॉप्टर मिलने हैं. इनकी आखिरी खेप मार्च 2020 में आएगी. अपाचे 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकता है. अपने खास डिजाइन के चलते इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है. इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता भी है.

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत अर्जी ख़ारिज, 13 सितम्बर तक ईडी की हिरासत में भेजे गए | बुधवार, 04 सितंबर 2019

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किये गए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज हो गयी. दिल्ली के एक कोर्ट ने उन्हें 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने कोर्ट से डीके शिवकुमार को 14 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की थी. बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केेएम नटराजन ने दलील दी कि डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है, उनकी संपत्ति में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है. उनके पास नकदी जिस तरीके से मिली है उससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपने पद का गलत तरह से फायदा उठाया.

पी चिदंबरम 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए | गुरुवार, 05 सितंबर 2019

अब तक सीबीआई की हिरासत में रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को अब तिहाड़ जेल जाना होगा. दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए. सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद एजेंसी ने चिदंबरम को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया. इस दौरान सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जबकि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया.

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को मेट्रो की वित्तीय सेहत बनाए रखने की नसीहत दी| शुक्रवार, 06 सितंबर 2019

महिलाओं के लिए मेट्रो में मुफ्त सफर की दिल्ली सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की. उसने कहा कि इसके बजाय केजरीवाल सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेट्रो की वित्तीय सेहत ठीक रहे. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ का कहना था कि मुफ्त यात्रा से दिक्कत होना तय है. दिल्ली सरकार ने इस साल भैयादूज से महिलाओं के लिए दिल्ली मेट्रो की यात्रा मुफ्त करने का ऐलान किया है. उसका कहना है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. हालांकि उसके इस कदम की कई आलोचना कर रहे हैं. दिल्ली मेट्रो के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले ई श्रीधरन ने इसे ‘चुनावी हथकंडा’ करार दिया है. दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजया के ताहिलरमानी का इस्तीफा | शनिवार, 07 सितंबर 2019

मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजया के ताहिलरमानी ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने यह कदम तब उठाया जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें मेघालय हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के आदेश पर पुनर्विचार करने का उनका अनुरोध ठुकरा दिया. पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि विजया ताहिलरमानी ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेजा है. उन्होंने भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को इसकी एक प्रति भी भेजी है. विजया के ताहिलरमानी को पिछले साल आठ अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था. बीती 28 अगस्त को रंजन न्यायमूर्ति गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने हाल में उन्हें मेघालय हाई कोर्ट स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी. इसी के चलते विजया ताहिलरमानी ने इस्तीफा दे दिया.

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