गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के राज्यों को आश्वस्त किया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 371 को कभी नहीं छुएगी. उन्होंने यह बात जम्मू-कश्मीर में धारा 370 निष्प्रभावी किए जाने के संदर्भ में कही. अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं. रविवार को गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में अमित शाह ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने की आलोचना हो रही है. एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा करने का सबको हक है. लेकिन इससे अनुच्छेद 371 को भी जोड़ा जा रहा है और पूर्वोत्तर के राज्यों के नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है. लोगों को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 370 और 371 में बहुत अंतर है.’

अमित शाह ने आगे कहा, ‘अनुच्छेद 370 स्पष्ट रूप से अस्थायी था और अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष प्रावाधान की व्यवस्था की गई है. मैंने संसद में भी इसे लेकर स्पष्ट कर दिया था. मैं मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में एक बार फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि 371 को कभी टच नहीं किया जाएगा.’ अमित शाह पूर्वोत्तर परिषद के चेयरमैन भी हैं. रविवार को हुई परिषद की बैठक में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए थे.