दिल्ली में ऑड-ईवन योजना इस साल नवंबर में फिर लागू होगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि प्रदूषण से निपटने के लिए यह प्रयोग चार से 15 नवंबर तक किया जाएगा. उधर, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं के चलते राजधानी में प्रदूषण धीरे-धीरे खुद ही कम हो रहा है. आज के कई अखबारों ने इसे पहले पन्ने की बड़ी खबर बनाया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने के मामले पर जल्द फैसला करे. यह खबर भी कई अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है.

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी

कोलकाता कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त और वर्तमान एडीजी (सीआइडी) राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है. इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. दैनिक जागरण के मुताबिक अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. सीबीआइ ने उनके आवास पर शुक्रवार को ही नोटिस चस्पा कर दिया है. उनको शनिवार को तलब किया गया है. राजीव कुमार पर शारदा घोटाले के सुबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रियों का आयकर चुकाने से जुड़ा कानून रद्द करेगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के आयकर का भुगतान राज्य सरकार के कोष से करने की मंजूरी देने वाला एक कानून रद्द करने का फैसला किया है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यह कानून चार दशक पुराना था. उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981 में उस समय बना था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे. इस कानून के पारित होते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विधानसभा में तर्क दिया था कि राज्य सरकार को मंत्रियों के आयकर का बोझ उठाना चाहिए क्योंकि अधिकांश मंत्री गरीब पृष्ठभूमि से हैं. इस कानून के चलते अब तक 19 मुख्यमंत्रियों और लगभग 1000 मंत्रियों को लाभ हुआ है.

देश के 25 हाई कोर्टों में जजों के 414 पद खाली

देश के 25 हाई कोर्टों में जजों के 414 पद खाली पड़े हैं. दैनिक भास्कर ने कानून मंत्रालय के आंकड़ों हवाले से यह खबर दी है. हाई कोर्टों में 1079 जजों के पद स्वीकृत हैं. एक सितंबर को इनमें 414 पद खाली थे. अगस्त में इनकी संख्या 409 और जुलाई में 403 थी. 25 हाई कोर्टों में 43 लाख से भी अधिक मामले लंबित हैं. तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाईकोर्ट जजों के लिए उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करता है और इन्हें कानून मंत्रालय को भेजता है. इन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच रिपोर्ट आईबी से मिलने बाद मंत्रालय इसे अंतिम निर्णय के लिए कॉलेजियम को वापस भेजता है.

चेन्नई में अवैध होर्डिंग गिरने से महिला की मौत, हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक महिला की उस समय मौत हो गई, जब गैरकानूनी तरीके से लगा एक होर्डिंग उसके ऊपर जा गिरा और उसके बाद एक वॉटर टैंकर ने भी उसे टक्कर मार दी. द टेलिग्राफ के मुताबिक हादसे के बाद 23 साल की इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया. यह होर्डिंग सत्ताधारी एआईएडीएमके के एक नेता का था. इस घटना पर मद्रास हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है. उसने सवाल किया है कि राज्य सरकार को और कितना खून चाहिए.