अर्थव्यवस्था में मंदी की खबरों के बीच वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बड़ा ऐलान किया है. आज उन्होंने कहा कि जो कंपनियां किसी प्रोत्साहन उपाय का लाभ नहीं ले रही हैं उन पर लगने वाला प्रभावी कॉरपोरेट टैक्स 30 घटाकर से 25.2 फीसदी किया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके लिए एक नया अध्यादेश लाया जा रहा है.

वित्त मंत्री ने यह जानकारी गोवा की राजधानी पणजी में जीएसटी परिषद की बैठक से ठीक पहले आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में दी. निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक अक्टूबर 2019 या उसके बाद वजूद में आई और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए निवेश की इच्छा रखने वाली कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स देने का विकल्प होगा. यह लाभ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो कोई अन्य प्रोत्साहन या छूट नहीं लेंगी और 31 मार्च 2023 से पहले परिचालन शुरू करेंगी.

शेयर बाजार ने इस खबर को उत्साह से लिया है. वित्‍त मंत्री की इस घोषणा के तुरंत बाद ही सेंसेक्स में 1800 से ज्‍यादा अंकों का उछाल देखने को मिला. हालांकि बताया जा रहा है कि टैक्स में इस कटौती से सरकार पर 1,45,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त बोझ पड़ेगा.

मंदी से निपटने के लिए सरकार इससे पहले भी कई महत्‍वपूर्ण कदम उठा चुकी है. हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात क्षेत्र को कई नई सुविधाएं देने का ऐलान किया था. उनका यह भी कहना था कि सरकार आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है.