भाजपा नेता चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को कल एसआईटी ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने कहा कि उसने यह कार्रवाई ठोस सबूतों के बाद की है. यह खबर आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की 42 दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात को भी कई अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है. इसमें प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे आकर्षक निवेश स्थल बताया. उन्होंने कहा कि यहां निवेश का जो माहौल है वह दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं दे सकता.

तीन तलाक की पीड़ित गरीब महिलाओं को योगी सरकार छह हजार रु सालाना देगी

तीन तलाक से पीड़ित गरीब महिलाओं को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार छह हजार रुपये सालाना देगी. इन महिलाओं का मुकदमा भी निशुल्क लड़ा जाएगा. ऐसी जिन महिलाओं के पास घर नहीं होगा उन्हें पीएम या सीएम आवास योजना से छत दी जाएगी. दैनिक जागरण के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम में यह घोषणा की. उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष में तीन तलाक के 273 मामले सामने आए हैं. छह हजार रु सालाना वाली योजना का लाभ हिंदू परित्यक्त (पति द्वारा छोड़ दी गईं) महिलाओं को भी मिलेगा.

आजम खान को राहत

सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज जमीन हड़पने के 29 मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये मामले उनके संसदीय क्षेत्र रामपुर के किसानों ने दर्ज कराए हैं. द ट्रिब्यून के मुताबिक उनका आरोप है कि आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया. उधर, सपा नेता ने इन आरोपों से इनकार किया है. नका कहना है कि ये मामले राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत दर्ज कराए गए हैं.

दिल्ली में किराएदारों को भी मुफ्त बिजली

दिल्‍ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है. हिंदुस्तान के मुताबिक उन्होंने किराए पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें भी 200 यूनिट बिजली पर छूट देने की बात ही है. दिल्‍ली में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की. मुख्‍यमंत्री ने कहा कि कोई भी किराएदार अब दो डॉक्‍यूमेंट (किराए की रसीद और उस पते का कोई प्रूफ) देकर बिजली का कनेक्‍शन अपने नाम लगा सकता है. इस योजना को ‘मुख्‍यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना’ के नाम से जाना जाएगा. इसके लिए उसे मकान मालिक से किसी तरीके का एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी.