आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का मोदी सरकार पर हमला जारी है. सोमवार को उन्होंने कहा कि अगर सरकार बांग्लादेश को यह भरोसा दिला रही है कि एनआरसी की प्रक्रिया का असर पड़ोसी देश पर नहीं होगा तो अब वह असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर हुए 19 लाख लोगों का क्या करेगी. पी चिदंबरम के परिवार ने उनकी तरफ से ट्वीट किया, ‘अगर एनआरसी कानूनी प्रक्रिया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन 19 लाख लोगों का क्या होगा जिनको गैर नागरिक घोषित कर दिया गया है.’

पी चिदंबरम के इस ट्वीट में आगे लिखा है, ‘अगर बांग्लादेश को भरोसा दिलाया गया है कि एनआरसी की प्रक्रिया का असर बांग्लादेश पर कुछ नहीं होगा, तब भारत सरकार 19 लाख लोगों का क्या करेगी?’ पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम महात्मा गांधी के मानवता के सिद्धांत का जश्न मना रहे हैं, ऐसे में हम इन सवालों के जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं.’

पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है. फिलहाल वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं. यह 2006 का मामला है जिसमें आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश की मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई थी. पी चिदंबरम तब वित्त मंत्री थे.