अनुच्छेद-370 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर हमला बोला है. उन्होंने इन दलों को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर इनमें हिम्मत है तो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले रद्द किए गए प्रावधानों को बहाल करने का वादा करें. इस खबर को आज के ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर महज जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत का ताज है. उनका यह भी कहना था कि राज्य में स्थिति सामान्य करने में चार महीने का भी समय नहीं लगेगा.

वेतन बिल घटाने के लिए रेलवे आउटसोर्सिग की राह पर चलने को तैयार

रेल मंत्रालय ने वेतन पर लगने वाला भारी-भरकम खर्च घटाने के लिए अपनी ‘नॉन कोर’ गतिविधियों को आउटसोर्स करने की तैयारी कर ली है. दैनिक जागरण के मुताबिक इसके तहत विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की जरूरत का आकलन किया जा रहा है. रेलवे के महाप्रबंधकों से इस बात का पता लगाने को कहा गया है कि कहां कितने कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा सकता है. यह कवायद सरकार के उस आदेश के बाद की जा रही है जिसमें विभिन्न विभागों से फालतू कर्मचारियों में कमी करने और कुछ कामों को आउटसोर्स करने को कहा गया है. इससे पहले खबर आई थी कि रेलवे 150 निजी ट्रेनें चलाने की भी तैयारी कर रहा है.

सौरव गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना तय

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के नए अध्यक्ष बनेंगे. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के प्रतिनिधि बृजेश पटेल आइपीएल के नए चेयरमैन बनेंगे. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुंबई में रविवार शाम को हुई राज्य संघ से जुड़े पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक में यह घोषणा की गई. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और गुजरात क्रिकेट संघ के पूर्व संयुक्त सचिव जय शाह का बोर्ड का सचिव बनना भी लगभग तय हो गया है. बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि इन सभी के खिलाफ कोई प्रतिद्वंद्वी खड़ा नहीं होगा यानी ये सभी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे.

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने छात्रों के निष्कासन का आदेश वापस लिया

महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने छह छात्रों के निष्कासन संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया है. द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर दी है. मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर धरना देने और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद चार दिन पहले इन छात्रों को विश्वविद्यालय से निकालने का आदेश दिया गया था. कहा गया कि इन छात्रों ने धरना आयोजित करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर लागू आचार संहिता का उल्लंघन और न्यायिक प्रक्रिया में दखल दिया है. नौ अक्टूबर को हुए धरने में करीब 100 छात्र शामिल थे लेकिन कार्रवाई तीन दलित और तीन ओबीसी छात्रों के खिलाफ हुई थी.

अयोध्या में धारा 144 लगी

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई और फिर जल्द ही फैसले को देखते हुए शहर में 10 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है. हिंदुस्तान टाइम्स ने अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा के हवाले से लिखा है कि इस मुद्दे के अलावा आने वाले त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. अयोध्या मामले में सुनवाई का यह आखिरी हफ्ता है और शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसे हर साल में 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी करनी है. करीब एक महीने बाद 17 नवंबर को इस पर फैसला आने की संभावना है. इसी दिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर भी हो रहे हैं.