पाकिस्तान एफएटीएफ की काली सूची से फिलहाल बचा, फरवरी तक का वक्त मिला

पाकिस्तान आतंकी फंडिंग रोकने के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की काली सूची से फिलहाल बच गया है. पेरिस में हो रही इस संस्था की बैठक में फैसला हुआ है कि उसे फरवरी, 2020 तक ग्रे लिस्ट यानी निगरानी वाले देशों की सूची में ही बनाए रखा जाएगा. यानी पाकिस्तान को तब तक आतंकी फंडिंग पर प्रभावी कार्रवाई करनी है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है. एफएटीएफ की इस बैठक में 205 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और कई दूसरी संस्थाओं ने भी इसमें भागीदारी की थी.

सीबीआई ने पी चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, उनके बेटे कार्ति का नाम भी आरोपितों में शामिल

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत आरोप-पत्र दायर कर दिया है. इसमें उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी आरोपित बनाया गया है. इसके अलावा 12 अन्य लोग भी आरोपित हैं. इससे पहले अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी पी चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में भेज दिया था. उधर, आज सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. इसका विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री देश छोड़कर भाग सकते हैं और उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा है. इस दलील का पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का पासपोर्ट जब्त किया जा चुका है और इसलिए उसके देश छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सु्प्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा -आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र से आइडिया चोरी करें

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस संकट से निपटने के लिए कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र से आइडिया चोरी करना चाहिए. एक ट्वीट में उनका ये भी कहना था कि ग्रामीण भारत गंभीर संकट में है, अर्थव्यवस्था डूब गई है और सरकार इसको लेकर बेखबर है कि क्या करना है. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में गरीबों को हर महीने छह हजार रुपये देने का वादा किया था. पार्टी का तर्क था कि उसके इस कदम से अर्थव्यवस्था में गति आ जाएगी और खपत बढ़ेगी. भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मंदी के दौर से गुजर रही है. इसका सबसे बड़ा कारण लोगों की आय और खपत में कमी को माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक हजेला के फौरन तबादले का आदेश दिया, सरकार से उन्हें मध्य प्रदेश भेजने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की कवायद के अगुआ प्रतीक हजेला का मध्य प्रदेश तबादला करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली की एक पीठ ने कहा कि प्रतीक हजेला को इस प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम अवधि तक रखा जाए. उसका ये भी कहना था कि इस संबंध में तत्काल आदेश जारी होना चाहिए. 48 साल के प्रतीक हजेला असम-मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें बहुत काबिल अफसर माना जाता है और यही वजह है कि एनआरसी के काम में मौजूद जटिलताओं को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी. हालांकि प्रतीक हजेला को कई तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. असम में सत्ताधारी भाजपा के नेताओं का कहना है कि कई असल नागरिक इस सूची से छूट गए हैं. असम में एनआरसी की आखिरी सूची में 40 लाख लोगों का नाम नहीं है. यानी उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना गया है.

पीयूष गोयल का अभिजीत बनर्जी पर निशाना, कहा - उनकी सोच वामपंथ से प्रेरित है

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अभिजीत बनर्जी की सोच पूरी तरह वामपंथ की ओर झुकाव वाली है. पीयूष गोयल का ये भी कहना था कि अभिजित बनर्जी ने कांग्रेस की ‘न्याय’ योजना का समर्थन भी किया था, लेकिन भारत की जनता ने उनकी सोच को नकार दिया. पीयूष गोयल का यह बयान अभिजीत बनर्जी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है. उनका ये भी कहना था कि भारत में लोग खर्च में कटौती कर रहे हैं और ये गिरावट जिस तरह से जारी है उससे लगता है कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता.