सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम सहित 15 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. इस खबर को आज के कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. पी चिदंबरम फिलहाल इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग के एक केस में 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि असम में एनआरसी समन्वयक प्रतीक हजेला का फौरन मध्य प्रदेश तबादला किया जाए. इस खबर को भी कई अखबारों ने प्रमुख सुर्खियों में शामिल किया है.

मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा, अयोध्या मामले पर कोई समझौता मंजूर नहीं

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पांच वकीलों ने एक बयान जारी किया है. दैनिक जागरण के मुताबिक इसमें कहा गा है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कुछ हिंदू पक्षकारों के साथ समझौता किए जाने की खबरों से वे अचंभित हैं और वे इस तरह के समझौता प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते. जिन पांच वकीलों की ओर से मीडिया में बयान जारी किया गया है उनमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील शकील अहमद सईद भी शामिल हैं. 16 अक्टूबर को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई थी, उसी दिन मध्यस्थता कमेटी की ओर से कोर्ट को एक मध्यस्थता रिपोर्ट भी सौंपी गई थी. खबर है कि इसके साथ एक समझौता प्रस्ताव भी सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कुछ शर्तो के साथ जमीन पर दावा छोड़ने के लिए तैयार है.

दिल्ली : केंद्र रविदास मंदिर के लिए प्लॉट देने को तैयार

केंद्र सरकार ने कहा है कि वह दक्षिणी दिल्ली में रविदास मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की समिति को 200 वर्ग मीटर का प्लाट देने के लिए तैयार है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उसने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है. अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा पेश इस प्रस्ताव के बाद मंदिर निर्माण कराने के इच्छुक पक्षकारों से सोमवार तक आपत्तियां दर्ज कराने को कहा है. वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले की संवेदनशीलता और मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए उतना ही बड़ा प्लाट देने के लिए राजी है जितने बड़े प्लाट पर मंदिर स्थित था. दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में स्थित रविदास मंदिर को शीर्ष अदालत के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हटा दिया था. इसको लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था.

सभी केंद्रीय और पुलिस बल दफ्तर में सरदार पटेल की तस्वीर लगाएं : गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय और पुलिस बलों को अपने दफ्तर में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीर लगाने का आदेश दिया है. द ट्रिब्यून के मुताबिक इस संबंध में उन्हें एक पत्र भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि तस्वीर के साथ ‘भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को हम सदैव अक्षुण रखेंगे’ नारा भी प्रदर्शित किया जाए. अधिकारियों के मुताबिक इस कवायद का मकसद यह है कि लोग भारत के एकीकरण में अहम योगदान निभाने वाले इस महान नेता के विचारों से प्रेरणा लें. इसी महीने की 31 तारीख को सरदार वल्लभभाई पटेल की 144वीं जयंती है.