दिल्ली में संत रविदास मंदिर फिर बनेगा, केंद्र के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई

दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए संत रविदास मंदिर को फिर से बनाया जाएगा. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव के तहत सरकार ने इस मंदिर के निर्माण के लिए जमीन देने की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो छह हफ्ते में मंदिर के मैनेजमेंट के लिए एक समिति का गठन करे. पिछली सुनवाई में केंद्र ने रविदास मंदिर के लिए दिल्ली में उसी जगह जमीन देने का वादा किया था, जहां मंदिर को तोड़ा गया था. वन भूमि पर बने इस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीते अगस्त में ढहा दिया गया था. दिल्ली समेत कई राज्यों में दलित समुदाय के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था.

हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़े, अब सबकी नजरें 24 अक्टूबर पर

हरियाणा और महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए. पीटीआई के मुताबिक शाम छह बजे तक हरियाणा में 65 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 60.5 प्रतिशत मतदान हुआ था. हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 1100 से भी ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. उधर, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए इस बार कुल 3000 से भी ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है. उस चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाली भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों की सत्ता पर काबिज है. इसलिए उसके लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है. उधर, आम चुनाव में पस्त हुए विपक्ष की वापसी के लिहाज से भी इस चुनाव के नतीजों को काफी अहम माना जा रहा है.

आज ही अलग-अलग राज्यों में 51 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए. इनमें से 11 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं. इन सभी चुनावों के नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे.

पाकिस्तान ने भारत के साथ डाक सेवा रोकी, रविशंकर प्रसाद ने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया

पाकिस्तान ने भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी है. ये पहली बार है जब उसने ऐसा किया है. पाकिस्तान ने ये कदम जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने के जवाब में उठाया है. उधर, भारत ने इसकी आलोचना की है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान ने ये फैसला भारत को नोटिस दिए बगैर किया है जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है. पाकिस्तान अनुच्छेद 370 पर भारत के फैसले के विरोध में भारतीय राजदूत को निष्कासित कर चुका है. साथ ही उसने भारत के साथ हर तरह के व्यापार पर रोक लगा दी है. उधर, भारत का कहना है कि अनुच्छेद 370 उसका आंतरिक मसला है और पाकिस्तान को ये सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए.

संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से

संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा और 13 दिसंबर तक चलेगा. इस बार ये थोड़ा जल्दी शुरू होकर जल्दी ही खत्म भी हो रहा है. पिछली बार संसद का शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू हुआ था और जनवरी के पहले सप्ताह तक चला था. अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात देखते हुए हाल में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं. संसद के शीतकालीन सत्र में इनसे संबंधित अध्यादेशों को कानून की शक्ल दी जा सकती है. ये भी माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में जारी सुस्ती को लेकर सरकार को विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ सकता है. अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद कश्मीर के हालात पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है.

चीन की चेतावनी, कहा - ताइवान का उसके साथ एकीकरण दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती

चीन ने कहा है कि ताइवान का उसके साथ एकीकरण होकर रहेगा. चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगहे ने बीजिंग में एक आयोजन में ये बात कही. उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती. चीन पहले ही कह चुका है कि ताइवान का खुद में विलय सुनिश्चित करने के लिए वो सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है. कुछ समय पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि उनका देश इस काम में अड़ंगा लगाने वाले बाहरी तत्वों के खिलाफ सभी जरूरी कदम उठाने का विकल्प खुला रखेगा. चीन और ताइवान एक-दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते और दोनों खुद को असली चीन मानते हैं.