हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी ने 40 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े से छह सीट दूर रह गई भाजपा को समर्थन दे दिया है. जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला राज्य के उपमुख्यमंत्री होंगे. यानी अब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में एक बार फिर भाजपा सरकार बनना तय हो गया है. इस खबर को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा भेज दिया गया है. अब जल्द ही वजूद में आने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल जीसी मूर्मू जबकि दूसरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल आरके माथुर को बनाया गया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है.

महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर रस्साकशी

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा और शिव सेना में रस्साकशी शुरू हो गई है. द हिंदू के अनुसार दोनों ही पार्टियों के नेता मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दीवाली के बाद इस बारे में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बात करेंगे. शिवसेना चाहती है कि सरकार की रूपरेखा को लेकर बातचीत पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच ही हो. इसके अलावा वह 50-50 के आधार पर सरकार का गठन चाहती है. महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन ने कुल 160 सीटें जीती हैं.

‘बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी अधिकारी और नेता करा रहे हैं’

भारत-बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी जोरों पर है. दैनिक जागरण के मुताबिक कुछ प्रशासनिक अफसर और कई राजनेता इस काम को मिलकर अंजाम दे रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय सीमा की पहरेदारी में तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सीबीआई को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें यह बात कही गई है. सीबीआई की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. उसके मुताबिक तस्करी के पीछे अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है. सीमा के जिन स्थानों से गो तस्करी होती है, उसका दौरा करने के बाद सीबीआई ने आरंभिक रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय को भेजी है. सूत्रों का कहना है कि अब जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली में एफआइआर दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी.

आधार से प्रॉपर्टी लिंक होगी

अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना जरूरी होगा. दैनिक भास्कर के मुताबिक केंद्र सरकार पहली बार संपत्ति स्वामित्व के लिए कानून ला रही है. इस मसौदा तैयार है और पांच सदस्यों की विशेषज्ञ समिति भी बन चुकी है, जो राज्यों से समन्वय करेगी. जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केंद्र मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा. 19 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं तो संभावना जताई जा रही है कि ज्यादातर में कानून लागू हो जाएगा. माना जा रहा है कि इससे संपत्ति की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा रुकेगा और बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा होगा. जो व्यक्ति अचल संपत्ति आधार से लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुआवजा देगी. आधार लिंक नहीं कराने पर ऐसा नहीं होगा.

वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सूची में भारत का नंबर 57वां

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक की सूची में भारत 57वें स्थान पर है. हिंदुस्तान के मुताबिक इस सूचकांक में बीमारी के लिहाज से आपात स्थिति रोकने और उसका निराकरण करने के आधार पर देशों का आकलन किया जाता है. 57वें स्थान पर आने का एक मतलब यह भी है कि देश अभी भी कई गंभीर और संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है. इस सूची में कुल 195 देश शामिल हैं. इनमें केवल 13 देश हैं जो शीर्ष स्थान पर हैं. अमेरिका का नंबर पहला है. उसके बाद क्रमश: ब्रिटेन, नीदरलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.