दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार को आज लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने की खबर बनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में व्यस्त हैं और आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि इस मामले में जिम्मेदारी तय करनी होगी. इसके अलावा महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता के बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को भी अखबारों ने प्रमुख सुर्खियों में शामिल किया है. दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद देवेंद्र फड़णवीस ने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार बन जाएगी.

कर्मचारियों के लिए कम से कम नौ घंटे काम का प्रस्ताव

वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को एक दिन में कम से कम नौ घंटे काम करना पड़ सकता है. आपात स्थितियों में यह आंकड़ा 16 घंटे तक हो सकता है. दैनिक जागरण ने खबर दी है कि वेतन संहिता कानून के लिए इस तरह के कई नियम बनाए जा रहे हैं. इन नियमों पर कानून श्रम मंत्रालय की ओर से सुझाव मांगे गए हैं. एक महीने बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा. फिलहाल केंद्र में कर्मियों के लिए सप्ताह में 42 घंटे का नियम है. वेतन संहिता कानून अगस्त में संसद से पास हो चुका है.

वाट्सएप जासूसी मामला : विपक्ष राष्ट्रपति से मिलेगा

वाट्सएप के जरिये जासूसी के आरोपों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस सहित 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सोमवार को एक ज्ञापन-पत्र पर हस्ताक्षर किए. द हिंदू के मुताबिक यह ज्ञापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा जाएगा और इसके लिए विपक्षी दलों ने उनसे समय मांगा है. ये दल इस मुद्दे को संसद के आगामी शीत सत्र में उठाने की योजना भी बना रहे हैं. वाट्सएप ने माना है कि मई में एक इजरायली स्पाइवेयर के जरिये उसके 1400 यूजरों की जासूसी की गई जिनमें भारत के करीब दो दर्जन पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं. सरकार ने इस मामले में कंपनी से विस्तृत जवाब मांगा है.

दिल्ली : पुलिस और वकीलों के बीच फिर मारपीट

दिल्ली की तीस हजारी अदालत में पुलिस और वकीलों की झड़प के विरोध में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट और सातों जिला अदालतों में वकीलों ने कामकाज ठप रखा. इस दौरान कुछ अदालतों में मारपीट की घटनाएं हुईं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इन जिला अदालतों के अंदर और बाहर सोमवार को वकीलों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की. कुछ पत्रकार और आम नागरिक भी उनकी बदतमीजी के शिकार बने. इन घटनाओं के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

रेल टिकट का भुगतान यूपीआई से करने पर सर्विस चार्ज में 50 फीसदी तक छूट

ऑनलाइन रेल टिकट का भुगतान यूपीआई से करने वाले यात्रियों को आईआरसीटीसी सर्विस चार्ज में 50 फीसदी तक छूट देगा. दैनिक भास्कर के मुताबिक यूपीआई से भुगतान करने वालों को एसी के टिकट के लिए 30 के बजाय 20 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा. वहीं, स्लीपर के टिकट के लिए 20 के बजाय 10 रुपए लगेंगे. आईआरसीटीसी इसके लिए वेबसाइट और ऐप अपडेट कर रहा है। इस महीने के आखिर तक यात्रियों को यह सुविधा मिल सकती है.