केंद्र सरकार ने फंसी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीद चुके लोगों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है. हिंदुस्तान के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऐसी परियोजनाओं के लिए 25 हजार करोड़ रु का एक कोष बनाया जा रहा है. इसमें 10 हजार करोड़ रु सरकार डालेगी जबकि 15 हजार करोड़ रु का बंदोबस्त एलआईसी और एसबीआई करेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कोष से पैसा ऐसी परियोजनाओं को ही मुहैया कराया जाएगा जिनमें 30 फीसदी काम पूरा हो चुका है. रियल एस्टेट सेक्टर पिछले काफी समय से मंदी से जूझ रहा है. इसके चलते लाखों लोगों का अपना घर पाने का सपना अटका हुआ है.

पश्चिम बंगाल : शांतिनिकेतन में सीआईएसएफ की स्थायी तैनाती का अनुरोध

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ़) के एक दस्ते की स्थायी तैनाती के लिए पत्र लिखा है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मंत्रालय ने यह पत्र केंद्रीय बल के निदेशक राजेश रंजन को पिछले महीने लिखा था. उसने कहा है कि सुरक्षा बल को भेजने का खर्च विश्विविद्यालय वहन करेगा. इससे पहले विश्व भारती के कुलपति बिद्युत चक्रवर्ती ने कहा था कि परिसर में छात्रों और कर्मचारियों के बीच टकराव की घटनाओं की जानकारी देते हुए सीआईएसएफ की तैनाती जरूरी है. उनका यह भी कहना था कि अभी तैनात सुरक्षाकर्मी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के प्रति निष्ठा रखते हैं और विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करते. अखबार के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब केंद्र सरकार ने अपने शैक्षणिक संस्थान में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए औपचारिक रूप से कहा हो.

अब बिना सहमति के किसी को वाट्सग्रुप में नहीं जोड़ा जा सकेगा

वाट्सऐप ने यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी किया है. दैनिक भास्कर के मुताबिक इस फीचर की मदद से यूजर को कोई उसकी सहमति के बिना किसी ग्रुप में नहीं जोड़ सकेगा. यूजर ऐसे कॉन्टेक्ट्स सलेक्ट कर सकते हैं जो उन्हें किसी ग्रुप में नहीं जोड़ पाएं या फिर ग्रुप में आने का इनविटेशन न दे पाएं. फेसबुक के स्वामित्व वाली वाट्सएप फिलहाल जासूसी विवाद से जूझ रही है. उसने कहा है कि एक इजरायली स्पाइवेयर का इस्तेमाल करके उसके करीब 1400 यूजरों की जासूसी की गई. इसमें भारत के भी 14 पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं.