हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार के मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में मंत्रियों का आवास भत्ता दोगुना करने का फैसला लिया है.

पीटीआई के मुताबिक सोमवार को हुई बैठक के बाद जारी किए गए एक बयान के अनुसार, ‘मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करने का फैसला किया. इसके तहत मंत्रियों का आवास भत्ता 50,000 रूपये से बढ़ाकर 80,000 रूपये करने और बिजली एवं पानी के शुल्क में 20,000 रूपये अतिरिक्त जोड़ने का फैसला लिया गया.’

बयान में आगे कहा गया है कि एक अप्रैल, 2016 और उसके बाद मंत्रियों के सारे भत्ते सरकार ने संशोधित किये थे, लेकिन आवास भत्ता में संशोधन रह गया था. सोमवार को किये गए नए संशोधन के बाद अब मंत्रियों को एचआरए के रूप में एक लाख रूपये प्रतिमाह मिलेंगे.

पीटीआई के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल ने निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए नया विदेशी सहयोग विभाग बनाने का भी फैसला लिया. इसके अलावा ग्राम सभा को शराब की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार प्रदान करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की संबंधित धारा में बदलाव का भी निर्णय लिया गया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 14 नवंबर को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किये जाने के बाद मंत्रियों की यह पहली बैठक थी. खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने 27 अक्टूबर को क्रमश: मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.