आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्डरिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पी चिदंबरम की अपील पर यह नोटिस जारी किया. पीटीआई के मुताबिक ईडी को 25 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना है. मामले में आगे की सुनवाई 26 नवंबर को होगी. ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे 25 नवंबर तक इस याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे.

हाई कोर्ट ने 15 नवंबर को पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्होंने इस अपराध में ‘सक्रिय और मुख्य भूमिका’ निभाई थी. हाई कोर्ट के मुताबिक इस तरह के आर्थिक अपराध के मामले में पी चिदंबरम को जमानत देने से जनता में गलत संदेश जायेगा.

74 वर्षीय पी चिदंबरम को ईडी ने 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इस समय वे निचली अदालत के आदेश पर 27 नवंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले, सीबीआई ने पी चिदंबरम को 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था. इस मामले में उन्हें हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

सीबीआई ने 15 मई 2017 को दर्ज मामले में आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ रुपये का धन प्राप्त करने की मंजूरी दिए में अनियमितताएं हुईं. इसके बाद ईडी ने भी 2017 में ही इस संबंध में मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज किया.