जेएनयू की समिति ने सभी छात्रों के लिए सेवा शुल्क में कटौती की सिफारिश की

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने एक अहम सिफारिश की है. उसका कहना है कि आवश्यक सेवा शुल्क में कटौती का फायदा सभी छात्रों को मिलना चाहिए. अब तक ये फायदा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को ही दिया जाता है. समिति ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. उसने छात्रावासों के लिए अनुमानित आवश्यक सेवा शुल्क को दो हजार से घटाकर एक हजार रुपए प्रति महीना करने को कहा है. इस मामले में केंद्र की ओर से गठित एक उच्च स्तरीय समिति भी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी. छात्रावास फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ जेएनयू के छात्र बीते कुछ समय से आंदोलन कर रहे हैं. विश्वविद्यालय ने शुल्क वृद्धि को आंशिक तौर पर वापस लेने का ऐलान किया था. लेकिन छात्रों ने इसे खारिज कर दिया.

महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण से पहले ही देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का इस्तीफा, कहा - अब विपक्ष में बैठकर नई सरकार को काम करना सिखाएंगे

महाराष्ट्र में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है. उनका ये इस्तीफा उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के इस्तीफे के बाद आया. देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ इसलिए सरकार बनाई थी कि एनसीपी ने उसे समर्थन दिया था. उनके मुताबिक इसलिए अजित पवार के पद छोड़ने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा देने का फैसला किया.

इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने देवेन्द्र फडणवीस को कल शाम पांच बजे तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया था. बताया जाता है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की. इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौजूद विकल्पों पर विचार किया गया। इस दौरान ये सहमति बनी कि देवेन्द्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए. इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि वे अब वे विपक्ष में बैठकर नई सरकार को काम करना सिखाएंगे. उनका कहना था कि विपरीत विचारधारा के बाद भी सिर्फ सत्ता के लिए साथ आए इन तीनों दलों की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी.

कांग्रेस ने इन इस्तीफों को लोकतंत्र की जीत बताया, दोनों से महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगने को कहा

कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया है. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि झूठ बोलकर सरकार बनाने के लिए इन दोनों नेताओं को महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा दिल्ली में बैठे उनके आकाओं के मुंह पर तमाचा भी है. उन्होंने भाजपा पर जनादेश को बंधक बनाने का आरोप भी लगाया. महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस ने कल ही राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था. तीनों में पहले ही मुख्यमंत्री के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बन चुकी है.

संविधान दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संसद के संयुक्त सत्र में संबोधन, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन पर जोर दिया

संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान ने भारतीयों के लिये गरिमा और भारत की एकता के दो मंत्रों को साकार किया है. उनका ये भी कहना था कि संविधान अधिकारों के प्रति सजग और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है. प्रधानमंत्री के मुताबिक लोकतंत्र में कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकार सुनिश्चित नहीं किए जा सकते. उधर, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद के इस संयुक्त सत्र का बहिष्कार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की है.

पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख कमर जावेद बाजवा को सुप्रीम कोर्ट का झटका, सेवा विस्तार पर रोक लगाई

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने पर रोक लगा दी है. ये फैसला उनकी 29 नवंबर को होने जा रही सेवानिवृत्ति से ठीक पहले आया है. प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल बाजवा के कार्यकाल को और तीन साल बढ़ाने के लिए 19 अगस्त को मंजूरी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना प्रमुख के कार्यकाल को केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं. ये पहली बार है जब पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने शक्तिशाली सेना प्रमुख की सेवा बढ़ाने संबंधी सरकार के फैसले पर रोक लगाई है.