महाराष्ट्र में मंगलवार को बाजी तब फिर पलट गई जब बीते शनिवार को अचानक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया. उनसे पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पद छोड़ दिया था. यानी अब शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे का अगला मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है. यह खबर आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है. इसके अलावा कल संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. इस दौरान इन दोनों हस्तियों ने नागरिकों का आह्वान किया कि वे अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के पालन पर भी जोर रखें. इस खबर को भी कई अखबारों ने अपनी प्रमुख सुर्खियों में शामिल किया है.

सेना में नकली पहलवानों की भर्ती का भांडाफोड़

फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सेना में नकली पहलवानों के भर्ती होने का मामला सामने आया है. दैनिक जागरण के मुताबिक ऐसा करने वाला गिरोह लंबे समय से सक्रिय है और कानून के शिकंजे से बाहर है. गिरोह युवाओं को फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दे रहा है जिसमें उन्हें राष्ट्रीय चैंपियन दिखाया जा रहा है. हाल के दिनों में ऐसे कई फर्जी सर्टिफिकेट सामने आए हैं जिनके आधार पर युवा भारतीय थल सेना में भर्ती हुए थे. पर उनका झूठ उस समय पकड़ा गया जब सेना ने इन सर्टिफिकेटों की जांच कराने के लिए इन्हें भारतीय कुश्ती संघ के पास भेजा. जांच में करीब 15 पहलवानों के सर्टिफिकेट फर्जी निकले. मामले की आगे जांच की जा रही है.

जम्मू-कश्मीर : एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान आतंकी हमला, दो की मौत

जम्मू-कश्मीर में कल एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुए एक आतंकी हमले में दो लोगों की मौत हो गई. द टेलीग्राफ के मुताबिक यह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की घटना है. यहां मंगलवार को सरकार के ‘बैक-टू-विलेज’ नाम के एक कार्यक्रम के दौरान आतंकियों ने एक सरपंच और बागवानी विभाग के एक अधिकारी की हत्या कर दी. अनंतनाग के अतिरिक्त उपायुक्त को कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना में एक शख्स घायल भी हुआ है.

सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर न करने की बात कही है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कल लखनऊ में हुई बोर्ड की बैठक में इस पर 6-1 से फैसला हुआ. बोर्ड ने अभी इस बात पर फैसला नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मस्जिद के लिए पांच एकड़ ज़मीन ली जाए या नहीं. इस पर फ़ैसले के लिए बाद में बैठक बुलाई जाएगी. पिछले हफ़्ते लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बैठक हुई थी. इसमें एकमत से इस बात का फ़ैसला किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी.