जोरदार हंगामे के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया. यह खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है. इस बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है. विपक्ष ने इसे भारत के मूल विचार पर चोट बताया है तो सरकार का कहना है कि यह समाहित करने की देश की परंपरा के अनुरूप ही है. इसके अलावा कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में 12 विधानसभा सीटें अपनी झोली में डाल ली हैं. इससे बीएस येदियुरप्पा सरकार की स्थिरता सुनिश्चित हो गई है. यह खबर भी आज सभी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है.

फीस वृद्धि के खिलाफ धरना देते जेएनयू के छात्रों पर लाठीचार्ज

फीस वृद्धि के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रदर्शनकारी छात्रों पर सोमवार को पुलिस ने फिर लाठियां बरसाईं. दैनिक जागरण के मुताबिक छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर से राष्ट्रपति भवन के लिए पदयात्रा निकाली थी लेकिन बीच पदयात्रा में उन्होंने तय के बजाय दूसरे रास्ते पर जाना शुरू कर दिया. अखबार के मुताबिक जब पुलिस ने उन्हें पूर्व निर्धारित रास्ते पर जाने के लिए खदेड़ा तो सैकड़ों प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे. इसके बाद पुलिस ने प्रयोग कर लोगों को काबू किया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक में ढील दी

बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक में सुप्रीम कोर्ट ने ढील दी है. दैनिक भास्कर के मुताबिक अब सुबह छह से शाम के छह बजे तक निर्माण कार्य किया जा सकेगा. सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की. इसमें कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल के दिसंबर माह में धुंध में कमी है सो निर्माण कार्य पर लगी रोक में ढील दी जा सकती है. शीर्ष अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश को 11 दिसंबर तक पराली जलाने को लेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है.

एसबीआई समेत तीन बैंकों ने कर्ज सस्ता किया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) सहित तीन बैंकों ने कर्ज सस्ता कर दिया है. हिंदुस्तान के मुताबिक एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर में 0.20 फीसदी तक की कटौती की है. इससे इन बैंकों से सभी तरह के कर्ज लेना सस्ता हो गया है. एसबीआई की नई दरें 10 दिसंबर से लागू होंगी जबकि एचडीएफसी ने इन्हें सात दिसंबर से ही लागू कर दिया है. चालू वित्त वर्ष में यह आठवीं बार है जब एसबीआई ने एमसीएलआर कम किया है.