दिल्ली अग्निकांड : मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की | रविवार, 08 दिसंबर 2019

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है. साथ ही उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वादा किया है. दिल्ली सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं.

पीटीआई के मुताबिक रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की. इसके बाद केजरीवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘यह बेहद दुखद घटना है. मृतकों की सटीक संख्या पता की जा रही है. हालांकि, 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के बाद आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चलेगा. हम दोषियों के लिये सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करेंगे.’

उन्नाव बलात्कार-हत्याकांड : सात पुलिसकर्मी निलंबित | सोमवार, 09 दिसंबर 2019

उन्नाव जिले में बलात्कार पीड़िता को जलाकर मार डालने के मामले में संबंधित थानाध्यक्ष समेत सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पीटीआई ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी के हवाले से यह खबर दी है. उन्होंने बताया कि उन्नाव के बिहार थाना अध्यक्ष के अलावा छह अन्य पुलिसकर्मियों पर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई हुई. 23 साल की बलात्कार पीड़िता का अंतिम संस्कार कल ही हुआ है.

पीड़िता के साथ हुई घटना के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा था. उन्होंने कहा था कि स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत के चार महीने बाद तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. बाद में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी पंजीकृत की गई.

नागरिकता संशोधन विधेयक को जेडीयू के समर्थन पर पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर बोले - निराश हुआ | मंगलवार, 10 दिसंबर 2019

जेडीयू द्वारा लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किये जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक लोगों से धर्म के आधार पर भेदभाव करता है. एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘जेडीयू के नागरिकता संशोधन विधेयक को समर्थन देने से निराश हुआ. यह विधेयक नागरिकता के अधिकार से धर्म के आधार पर भेदभाव करता है. यह पार्टी के संविधान से मेल नहीं खाता जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले पन्ने पर तीन बार आता है. पार्टी का नेतृत्व गांधी के सिद्धांतों को मानने वाला है.’

नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पारित हो चुका है. इसमें 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिमों को आसानी से नागरिकता देने का प्रावधान है. यानी उन्हें अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा. विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है.

नानावती आयोग ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी | बुधवार, 11 दिसंबर 2019

2002 में गुजरात में हुए दंगों की जांच के लिए बने नानावती आयोग ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है. आयोग की रिपोर्ट आज गुजरात विधानसभा में पेश की गई. हालांकि इसे पांच साल पहले ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था. रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के अलावा उस समय के उनके मंत्रियों को भी क्लीन चिट दी गई है.

नानावती आयोग का गठन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था. आज गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा, ‘आयोग ने साफ कर दिया है कि दंगे पूर्व नियोजित नहीं थे.’ उनके मुताबिक इससे यह भी साबित हो गया है कि दंगों के बाद गुजरात की छवि ख़राब करने की कोशिश की गई.

हैदराबाद मुठभेड़ मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए आयोग बनाया | गुरूवार, 12 दिसंबर 2019

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद सामूहिक बलात्कार और हत्या के चारों आरोपितों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया है. जांच के लिये गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर करेंगे. आयोग के अन्य सदस्यों में बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायाधीश रेखा संदूर बाल्डोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन शामिल हैं. आयोग को छह महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है.

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ ने इसके साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस घटना के संबंध में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय जांच आयोग को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने की छह महीने की समय सीमा आयोग के सामने सुनवाई शुरू होने के पहले दिन से शुरू होगी. उसके मुताबिक आयोग को छह दिसंबर की घटना की जांच करने के लिये जांच आयोग कानून के तहत सभी अधिकार प्राप्त होंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ‘इस घटना के बारे में परस्पर विरोधी तथ्यों को देखते हुये सच्चाई का पता लगाने के लिये जांच जरूरी है.’

गुवाहाटी में नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग, दो की मौत | शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

असम के गुवाहाटी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि एक व्यक्ति को मृत लाया गया था जबकि एक अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई. हालांकि, अधिकारी अब तक मरने वालों की पहचान नहीं कर सके हैं. उन्होंने कहा, ‘मरने वाले कौन हैं इसका पता नहीं लग सका है.’

संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुके नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. गुरूवार को असम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में भारी हिंसा हुई. गुवाहाटी में आज कर्फ्यू तोड़कर लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया. डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने असम राज्य परिवहन निगम के बस टर्मिनल सहित कई सरकारी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया. असम में कई अन्य जगहों पर सत्ताधारी भाजपा के नेताओं और मंत्रियों के घरों और दफ्तरों पर भी हमले हुए.

राहुल गांधी के तंज पर शिवसेना की तीखी प्रतिक्रिया, कहा - सावरकर आदर्श, इस पर समझौता नहीं | शनिवार, 14 दिसंबर 2019

महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन साझीदार शिवसेना ने शनिवार को राहुल गांधी द्वारा कसे गए तंज ‘मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है’ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिवसेना ने कहा कि हिंदुत्व विचारक के प्रति श्रद्धा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने ट्वीट किया, ‘वीर सावरकर न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श हैं. सावरकर का नाम राष्ट्र और स्वयं के बारे में गौरव को दर्शाता है. नेहरू और गांधी की तरह सावरकर ने भी देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. ऐसे प्रत्येक आदर्श को पूजनीय मानना चाहिए. इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता.’

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