दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार शाम हुई हिंसा से जुड़ी आज भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं. इस मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है. साथ ही, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है. उधर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि कैंपस में घुसकर छात्रों पर हमला करने वाले नकाबपोश हमलावरों को मोदी सरकार की शह थी. इसके अलावा दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. आठ फरवरी को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 11 फरवरी को आएंगे. यह खबर भी कई अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है.

सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में नियुक्ति आयोग करेगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून को संवैधानिक ठहराया है. दैनिक जागरण के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसने कहा कि यह कानून अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का हनन नहीं करता. कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में आयोग द्वारा शिक्षकों के चयन को सही ठहराया है. हालांकि, जिन शिक्षकों की भर्ती मदरसों ने मामला लंबित रहने के दौरान स्वयं कर ली थी, वह भी बनी रहेगी. कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद कानून के मुताबिक आयोग द्वारा किया गया शिक्षकों का चयन वैध होगा. इस आदेश से बंगाल में आयोग द्वारा चयनित करीब तीन हजार से ज्यादा मदरसा शिक्षकों की नौकरी बच गई है.

कैलाश विजयवर्गीय पर गिरफ्तारी की तलवार

एक विवादास्पद बयान के लिए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. हाल में इंदौर में तैनात अधिकारियों को धमकाते हुए कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें उन्होंने कहा था कि संघ के पदाधिकारी शहर में हैं, नहीं तो वे इंदौर में आग लगा देते. इसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. पार्टी का कहना था कि इंदौर कैलाश विजयवर्गीय की जागीर नहीं है.

इन्कम टैक्स से राहत की संभावना

अगला बजट मध्य वर्ग को खुशी देने वाला हो सकता है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय आने वाले बजट में इन्कम टैक्स में छूट देने की तैयारी कर चुका है. बताया जा रहा है कि इन्कम टैक्स स्लैब में इस तरह का बदलाव किया जाएगा कि टैक्स देने वालों को कम से कम 10 फीसदी कम टैक्स देना पड़े. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से यह खबर दी गई है. सरकार नया घर खरीदने वालों को भी कुछ छूट देने के बारे में विचार कर रही है.