प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ एक विशेष बैठक की. पीटीआई के मुताबिक नीति आयोग में हुई इस बैठक में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए उपायों और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई. इसके अलावा कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के पांच प्रतिशत से नीचे रहने की आशंका जताई जा रही है. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय भी इसमें मौजूद रहे.

मोदी सरकार सरकार 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करने में जुटी है. माना जा रहा है कि इस बैठक का एक मकसद यह भी था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं. इससे पहले उन्होंने सोमवार को देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अपना दूसरा आम बजट पेश करेंगी जिसमें देश की आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती होगी.

हाल में सरकार ने कॉरपोरेट कर में कटौती जैसे कई अहम ऐलान किए हैं, लेकिन इनका अर्थव्यवस्था की मंदी पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा. इसे लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है. हालांकि कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आर्थिक सुधारों का असर अब दिखने लगा है. इसके बावजूद कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं. इसके अलावा आर्थिक जानकार भी उसकी आलोचना कर रहे हैं. कुछ समय पहले मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था आईसीयू की तरफ बढ़ रही है.