ईरान ने अपनी मिसाइल से यूक्रेन का विमान गिरने का आरोप खारिज किया

ईरान ने अपनी मिसाइल से यूक्रेन का विमान गिरने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कनाडा सहित कुछ देशों ने अपनी खुफिया जानकारियों के हवाले से ये बात कही थी. ईरान की सरकार ने इन देशों से ये जानकारियां साझा करने को कहा है. बुधवार को हुए इस हादसे में 176 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें 63 कनाडा के नागरिक थे. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से विमान हादसे की जांच में शामिल होने का आग्रह भी किया है. उसने ये भी कहा है कि वो उन देशों के विशेषज्ञों को जांच में शामिल होने देने के लिए तैयार है जिनके नागरिक इस विमान हादसे में मारे गए हैं. ये विमान यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहा था, लेकिन तेहरान से उड़ान भरते ही यह क्रैश हो गया. इसी दिन ईरान ने इराक स्थित दो सैन्य अड्डों पर कई मिसाइलें दागी थीं.

जम्मू-कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, एक हफ्ते के भीतर सभी पाबंदियों की समीक्षा होगी

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सहित सभी पाबंदियों की एक हफ्ते के भीतर समीक्षा की जाए. शीर्ष अदालत ने इंटरनेट को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताया. उसने कहा कि इस पर पूरी तरह से रोक तभी लगनी चाहिए, जब हालात से निपटने के बाकी सभी तरीके आजमाए जा चुके हों. सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि धारा 144 का इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए. उसने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को एक हफ्ते के भीतर सभी पाबंदियों के कारण सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया है. शीर्ष अदालत इन पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. पिछले साल जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद वहां इंटरनेट सहित कई सेवाओं पर पाबंदियां लगा दी गई थीं. इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है.

उधर, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. उसने इसे सरकार के लिए इस साल का बड़ा झटका बताया है. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है कि देश उनके नहीं, बल्कि संविधान के सामने झुकता है.

जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, आरोपितों की पहचान की बात कही

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पांच जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है. उसने कहा है कि इस घटना के आरोपितों की पहचान कर ली गई है. उसके मुताबिक ये पहचान वायरल हुए इस घटना के वीडियो से हुई. पुलिस का ये भी कहना है कि बाहर का कोई शख्स इतनी आसानी से कैंपस में तोड़फोड़ नहीं कर सकता था. बीते रविवार को जेएनयू में कुछ नकाबपोश हमलावर घुस आए थे. उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के साथ मारपीट की थी. भाजपा और वामदल समर्थित छात्र संगठन इस घटना का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं. घटना के बाद से इसे लेकर सियासी तूफान भी जारी है. विपक्ष का कहना है कि सरकार युवाओं और छात्रों की आवाज दबाना चाहती है. उधर सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा.

राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा - प्रधानमंत्री बजट पर किसानों, युवाओं और महिलाओं की आवाज नहीं सुनना चाहते

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर उन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बजट पर किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे कारोबारियों की आवाज नहीं सुनना चाहते. एक ट्वीट में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि बजट पर प्रधानमंत्री की सबसे गहन बैठक उनके पूंजीपति मित्रों और सबसे अमीर लोगों के लिए आरक्षित होती है. नरेंद्र मोदी ने कल नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की थी. इस दौरान आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई. हालांकि इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अनुपस्थिति ने भी सुर्खियां बटोरीं.

सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री की टाटा समूह के मुखिया पद पर बहाली पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगा दी है. ये फैसला पिछले महीने आया था. टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि एनसीएलएटी का ये फैसला एक न्यायिक खामी हो सकता है. समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने भी इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी. साइरस मिस्त्री को 2016 में अचानक टाटा समूह के मुखिया के पद से हटा दिया गया था.