जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट और होटलों, यात्रा प्रतिष्ठानों और अस्पतालों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा बहाल करने की अनुमति दे दी है. हालांकि सोशल मीडिया पर रोक जारी रहेगी. पीटीआई के मुताबिक अपने तीन पन्नों के आदेश में गृह विभाग ने कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों और बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करेंगे. पर्यटन की सुविधा के लिए यह सुविधा होटलों और यात्रा प्रतिष्ठानों को भी दी जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र के सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग सहित सुरक्षित वेबसाइटें देखने के लिए पोस्ट-पेड मोबाइलों पर 2 जी मोबाइल कनेक्टिविटी की अनुमति दी जायेगी. गृह विभाग के मुताबिक कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट किओस्क स्थापित किए जाएंगे.

बीते साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद वहां इंटरनेट सहित कई सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी. धीरे-धीरे इन पाबंदियों को हटाया जा रहा है. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट सेवा अभियक्ति की आजादी के बुनियादी अधिकार के तहत आती है और इसे अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता.