निर्भया कांड के चारों दोषियों का नया डेथ वारंट जारी, अब एक फरवरी को फांसी दी जाएगी

राष्ट्रपति द्वारा एक दोषी की दया याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने शुक्रवार को निर्भया कांड के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. नए डेथ वारंट के मुताबिक, चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी पर लटकाया जाएगा.

पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने इससे पहले भी निर्भया मामले के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था. जिसके मुताबिक चारों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी थी. लेकिन, इसी बीच इस मामले के एक दोषी मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी थी. जिसके बाद तय हो गया था कि इन चारों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकेगी. लेकिन राष्ट्रपित द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद अदालत ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक, चारों दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी दे दी जाएगी.

केरल के बाद अब पंजाब विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, इस कानून को रद्द करने की मांग की

पंजाब विधानसभा ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया है. इसमें इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस कानून को विभाजनकारी बताया है. इससे पहले केरल विधानसभा ने इस विवादित कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था. यानी पंजाब ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है. केरल सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है. इस तरह से अब ये केंद्र-राज्य संबंधों का मामला हो गया है. उधर, केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है.

देविंदर सिंह मामले को लेकर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा - मामला रफा-दफा करने के लिए जांच एनआईए को सौंपी गई है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कश्मीर घाटी से गिरफ्तार पुलिस अधिकारी देविंदर सिंह का मामला एनआईए को सौंपे जाने पर सवाल उठाया है. आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऐसा मामले को रफा-दफा करने के लिए किया गया है. राहुल गांधी का आगे कहना था कि एनआईए का नेतृत्व एक और मोदी कर रहे हैं जिन्होंने गुजरात दंगों और हरेन पंड्या हत्या मामले की भी जांच की थी. देविंदर सिंह को कुछ दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकियों के साथ एक कार से गिरफ्तार किया गया था. राहुल गांधी ने कल भी इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल पर हमला बोला था. उन्होंने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की थी.

एमेजॉन का बड़ा ऐलान, 2025 तक भारत में 10 लाख नौकरियां देगी

ई कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने एक बड़ा ऐलान किया है. उसका कहना है कि उसकी भारत में अगले पांच साल में दस लाख नए रोजगार देने की योजना है. कंपनी ने कहा कि ये रोजगार तकनीक, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक नेटवर्क में निवेश के जरिये पैदा किए जाएंगे. एमेजॉन के एक बयान के अनुसार इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह के रोजगार शामिल हैं. इससे पहले एमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजॉस ने भारत में एक अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि इस कवायद का मकसद छोटे और मंझोले कारोबारियों को ऑनलाइन लाने में मदद करना है.

सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक महाभियोग प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक महाभियोग की सुनवाई शुरू हो गई है. अमेरिका के इतिहास में ऐसा तीन बार हुआ है जब सदन महाभियोग की अदालत में तब्दील हो गया. बीते महीने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को मंजूरी दी थी. अमेरिकी इतिहास में वे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ यह कार्यवाही चल रही है. हालांकि वहां अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सका है. डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अगले राष्ट्रपति चुनाव में अपने संभावित प्रतिद्वंदी जो बिडेन की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी रूप से मदद मांगी.