केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सेना में महिलाओं को अभी कमांडर जैसे पद देना अभी ठीक नहीं होगा. उसके मुताबिक सेना में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले पुरुषों की एक बड़ी संख्या है जो अभी किसी महिला की अगुवाई में चलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे. केंद्र ने परिवार के मोर्चे पर महिलाओं की ज्यादा जरूरत और युद्ध की स्थिति में उन्हें बंदी बनाए जाने के जोखिम का भी हवाला दिया.

कुछ महिला अधिकारी परमानेंट कमीशन के बाद उन्हें कमांड पोस्टिंग दिए जाने की मांग के साथ शीर्ष अदालत पहुंची हैं. इसका विरोध करते हुए केंद्र ने यह भी कहा है कि पोस्टिंग के मामले में महिला और पुरुष अधिकारियों को एक तरह से नहीं देखा जा सकता क्योंकि शारीरिक क्षमताओं से लेकर तमाम दूसरे मामलों तक उनमें फर्क है जिसमें मातृत्व और बच्चे की देखभाल जैसे पहलू भी शामिल हैं.

उधर, इन महिलाओं की अधिवक्ता मीनाक्षी लेखी और एश्वर्या भट्टी ने केंद्र की इस दलील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि कई महिला अधिकारियों ने विपरीत हालात में असाधारण वीरता दिखाई है.