दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पर 70 फीसदी ‘कोरोना टैक्स’ लगाने पर अरविंद केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस हरी शंकर की बेंच ने इस मसले पर सरकार को एक नोटिस जारी किया है. इसमें सरकार से 29 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है. हालांकि, पीटीआई के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट ने सरकार के टैक्स लगाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया. उसने दिल्ली सरकार का जवाब आने तक इंतजार करने का फैसला किया है.

सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एक याचिकाकर्ता ललित वेल्चा ने पीटीआई को बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया. दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश ने प्रशासन की तरफ से नोटिस स्वीकार कर लिया है. उन्होंने अतिरिक्त टैक्स वसूली को वैध ठहराने का संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में जल्द ही विस्तृत जवाब कोर्ट में दायर किया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने तीन मई को 150 सरकारी शराब की दुकानों को खोले जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन उसके एक दिन बाद ही सरकार ने शराब पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ लगा दिया था. सरकार के इस फैसले के विरोध में बीते हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई. इनमें अदालत से सरकार के फैसले को खारिज करने की मांग की गयी है.