न्यूजीलैंड कोरोना फ्री | रविवार, 07 जून 2020

न्यूजीलैंड खुद को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला देश बन गया. सोमवार को वहां इस महामारी के आखिरी मरीज को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई. बीते 17 दिन से देश में संक्रमण का कोई नया मामला भी नहीं आया है. न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ खुशी से डांस किया. इसके बाद देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा, ‘हमें यकीन है कि हमने न्यूजीलैंड के भीतर वायरस के संक्रमण को फिलहाल खत्म कर दिया है.’

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार का फैसला पलटा, अब दिल्ली में सबका इलाज होगा | सोमवार, 08 जून 2020

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को एक दिन बाद ही पलट दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के चेयरमैन होने की हैसियत से संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्य के किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना न किया जाए. उपराज्यपाल के इस फैसले से दिल्ली के बाहर के उन कोरोना मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी, जो महामारी के दौरान इलाज की मांग कर रहे हैं.

बीते रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा. जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा. कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली कैबिनेट ने यह फैसला लिया था. मुख्यमंत्री का कहना था कि दिल्ली में जून के अंत तक 15 हजार कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी. विशेषज्ञों की समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा.

मजदूरों को 15 दिन में घर पहुंचाने की व्यवस्था हो, उन पर दर्ज मामले वापस हों : सुप्रीम कोर्ट | मंगलवार, 09 जून 2020

एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की पहचान की जाए और उन्हें 15 दिन के भीतर उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था हो. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मजदूरों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन के जो मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए. उसने आगे कहा कि इन मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया न लिया जाए और न ही इनसे खाने या पानी के पैसे लिए जाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया था. उसने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने घर पहुंच चुके मजदूरों की एक सूची भी बनाएं जिसमें यह जिक्र हो कि वे लॉकडाउन से पहले क्या काम करते थे. अदालत ने कहा कि ऐसे मजदूरों के काम का क्षेत्र पता लगाकर राज्य और केंद्र सरकारें उनके रोजगार के लिए उसी तरह की योजनाएं बनाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी और उस दिन सरकारों को इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी.

लॉकडाउन में पारले-जी की बिक्री ने 82 साल का रिकॉर्ड तोड़ा | बुधवार, 10 जून 2020

कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की हालत पतली कर दी. लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ कंपनियों की बिक्री में जबर्दस्त उछाल देखी गई. इन्हीं में से एक है पारले. खबरों के मुताबिक कंपनी ने कहा कि उसके लोकप्रिय ब्रांड पारले-जी ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 82 सालों की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

पारले-जी पिछले कई दशकों से बिस्किट का एक मशहूर ब्रांड रहा है. महज पांच रुपए में मिलने वाला इसका पैकेट लॉकडाउन के बाद अपने घरों को पैदल ही निकले प्रवासियों के पास खूब देखा गया. कइयों ने इसे भूख मिटाने के सबसे सस्ते विकल्प के तौर पर खुद खरीदा तो लोगों ने भी मदद के तौर पर इसे जमकर बांटा. कंपनी ने इसकी बिक्री के आंकड़े तो नहीं बताए पर यह जरूर कहा कि मार्च, अप्रैल और मई पिछले आठ दशकों में उसके सबसे अच्छे महीने रहे हैं. पारले के मुताबिक उसकी कुल बाजार हिस्सेदारी करीब पांच फीसदी बढ़ी है और इसमें 90 फीसदी योगदान पारले-जी का है. यह खबर इसलिए भी अहम है कि बीते साल पारले ने बिक्री में कमी आने का हवाला देते हुए बड़े पैमाने पर छंटनी की बात कही थी.

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसा, 1350 करोड़ रुपए की ज्वैलरी हांगकांग से वापस लाई गई | गुरुवार, 11 जून 2020

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के करीब 1350 करोड़ रुपये लागत के हीरे और ज्‍वैलरी को भारत लेकर आये हैं. खबरों के मुताबिक इन दोनों ने जांच के दौरान इस ज्‍वैलरी को हांगकांग भेज दिया था. ईडी के अधिकारियों के अनुसार नीरव मोदी और मेहुल चौकेसी की कंपनी के आभूषणों के करीब 108 पैकेटों को हांगकांग से भारत लाया गया है. इनमें से 32 नीरव मोदी के हैं जबकि 76 मेहुल चोकसी के हैं. बताया जाता है कि ये दोनों इन खेपों को 2018 में हांगकांग से दुबई ले जाने की योजना बना रहे थे. इन ज्‍वैलरी में हीरे, मोती और चांदी के आभूषण हैं जिनका वजन 2340 किलोग्राम है.

एनडीटीवी के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों की ओर से सुराग मिलने के बाद ईडी ने इन आभूषणों को भारत भेजने के लिए हांगकांग से बातचीत शुरू की थी. ईडी ने इन आभूषणों को आधिकारिक तौर पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में जब्त किया है.

इमरान खान को भारत का जवाब- आपकी जीडीपी के बराबर हमारा राहत पैकेज है | शुक्रवार, 12 जून 2020

कोरोना वायरस संकट के बीच पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को मदद की पेशकश की थी. इमरान खान के इस ऑफर का भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जितनी पाकिस्तान की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) है, उतना तो भारत का कोरोना संकट से उबरने के लिए राहत पैकेज है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ‘पाकिस्तान अगर यह याद रखे कि उस पर उसकी जीडीपी के 90 फीसदी के बराबर कर्ज है तो शायद उसका भला हो जाएगा. जहां तक भारत की बात है, हमारा प्रोत्साहन पैकेज पाकिस्तान की जीडीपी जितना बड़ा है.’

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत को मदद की पेशकश की थी. एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि भारत में 34 फीसदी परिवार किसी मदद के बगैर हालात को एक हफ्ते से ज्यादा नहीं झेल पाएंगे. इमरान खान का कहना था, ‘मैं मदद और नकद सहायता की हमारी वह योजना साझा करने के लिए तैयार हूं जिसकी पहुंच और पारदर्शिता की सारी दुनिया तारीफ कर रही है.’

नेपाल की संसद ने नक्शा बदलने की मंजूरी दी, इसमें भारत के कुछ हिस्से भी शामिल | शनिवार, 13 जून 2020

नेपाल की संसद ने उस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसके तहत देश के नक्शे में बदलाव किया जाना है. इस नक्शे में वह हिस्सा भी शामिल है जिस पर भारत दावा करता है. इसके लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई गई थी. विधेयक दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ.

हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भारत ने फर्जी सीमा दिखाते हुए उसके कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वहां अपनी सेना तैनात कर दी है. उन्होंने यह भी कहा कि कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा नाम के जिन इलाकों में भारत ने अतिक्रमण कर लिया है उन्हें नेपाल वापस अपने कब्जे में लेने के लिए प्रतिबद्ध है.

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