ललित मोदी की मदद को लेकर लोकसभा में सफाई देने के बाद भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर कांग्रेस पार्टी का हमला जारी है. पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी ने उनकी इस सफाई को नाटकबाजी बताते हुए कहा है कि 'वे ड्रामा कर रही हैं और ऐसा करने में माहिर हैं.' सोनिया गांधी ने सुषमा स्वराज के कल दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि 'वे भी उस महिला (ललित मोदी की पत्नी ) की मदद के लिए पूरा प्रयास करतीं लेकिन कानून नहीं तोड़तीं.' सुषमा स्वराज ने कल लोक सभा में सवाल किया था कि यदि उनकी जगह पर सोनिया गांधी होतीं तो वे क्या करतीं. सोनिया के अलावा राहुल गांधी ने भी सुषमा स्वराज को लेकर अपने आक्रामक तेवर जारी रखे. उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज को बताना चाहिए कि ललित मोदी ने उनके परिवार को कितने पैसे दिए हैं. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिना किसी प्रमाण के इस तरह के आरोप लगा रही है. यदि उसके पास कोई प्रमाण होता तो वह सदन में चर्चा से इस तरह नहीं भागती. ईरानी के अलावा दो और केंद्रीय मंत्रियों वेंकैय्या नायडू और राजीव प्रताप रूड़ी ने भी सोनिया गांधी के बयान की निंदा की है. सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच गतिरोध अभी भी जस का तस बना हुआ है. इससे चलते अभी तक संसद की कार्रवाई एक दिन भी ठीक से नहीं चल पाई है.

'मई, 2014 में हमें एक 'शहंशाह' मिला था, लेकिन अब हकीकत उलट चुकी है. सच्चाई यही है कि अब इस सरकार की चमक फीकी पड़ती जा रही है'

उद्योगपति और राज्यसभा सांसद राहुल बजाज

एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में केंद्र सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए


भारत ने राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के बहिष्कार की धमकी दी
पाकिस्तान पर जम्मू और कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भारत ने 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है. भारत का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया तो उसके किसी भी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष इसमें शिरकत नहीं करेंगे. इस बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है 'यह फैसला सभी विधानसभा अध्यक्षों से चर्चा के बाद लिया गया है.' उन्होंने पाकिस्तान पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने किसी अप्रासंगिक हो चुके नियम का हवाला देते हुए जानबूझकर जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष को इस सम्मेलन का न्यौता नहीं दिया है. माना जा रहा है कि इस मामले में भारत 'कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन' को चिट्ठी लिखकर उसके सामने भी अपनी नाराजगी जता सकता है. कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की स्थापना सन 1911 में हुई थी और इस वक्त दुनिया के 53 देश इसके सदस्य हैं. पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को न बुलाए जाने के फैसले को उसकी नई कश्मीर नीति से जोड़ कर देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करके उसने साफ संकेत दे दिया है कि वह कश्मीर मुद्दे पर नए ऐजेंडे के तहत काम कर रहा है.
गुजरात में 'वोट नहीं तो जुर्माना दो' का प्रावधान लागू हुआ
मतदान को अनिवार्य करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है. उसने 'गुजरात स्थानीय निकाय कानून' में संशोधन करके उसमें 'अनिवार्य मतदान' का प्रावधान जोड़ दिया है. इससे राज्य के आगामी निकाय चुनाव में सभी मतदाताओं के लिए वोटिंग करना अनिवार्य हो गया है और ऐसा न करने वालों के खिलाफ 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस फैसले के बाद गुजरात वोट न देने पर जुर्माना वसूलने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. हालांकि राज्य सरकार ने अधिक उम्र, गंभीर बीमारी, परीक्षा की तैयारी और वोटिंग वाले दिन राज्य से बाहर रहने जैसी कुछ वजहों को जुर्माने के दायरे से बाहर रखा है लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे. गुजरात में पिछले सालों के दौरान हुए निकाय चुनावों में वोटिंग के प्रति मतदाताओं के बीच उदासीनता देखी जा रही थी. अब संभावना जताई जा रही है कि सरकार आने वाले समय में इन प्रावधानों को और कठोर बना सकती है. इसके लिए जुर्माने की राशि बढ़ाने से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने जैसी कार्रवाई किए जाने पर विचार किया जा रहा है.