नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषियों की सजा बरकरार | सोमवार, 17 अगस्त 2015
नीतीश कटारा हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके तीनों दोषियों विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को मिली 30 साल की सजा को बरकरार रखा. शीर्ष अदालत ने इनके अपराध को ‘सोची समझी  रणनीति के तहत अंजाम दिया गया कृत्य’ बताते हुए कहा कि, ‘हाइकोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पूरी तरह से सही है.’ इसी साल फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों को नीतीश कटारा की हत्या के जुर्म में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 25 साल की सजा को बरकरार रखते हुए सबूतों को नष्ट करने के अपराध में पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. विकास यादव बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे हैं. उन्होंने साल 2002 में अपने चचेरे भाई विशाल यादव और एक अन्य व्यक्ति सुखदेव पहलवान के साथ मिल कर अपनी बहन के प्रेमी नीतीश कटारा की हत्या कर दी थी.
प्रधानमंत्री ने बिहार को सवा लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया | मंगलवार, 18 अगस्त 2015
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार को सवा लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सियासी पैंतरा चला. आरा में एनडीए गठबंधन की रैली को संबोधित करते हए उन्होंने इस पैकेज की घोषणा की. मोदी ने इस पैकेज के अलावा बिहार को उसके हिस्से की बकाया रह गई उस 40 हजार करोड़ रुपये की धनराशि देने का ऐलान भी किया जो उसे पहले से आवंटित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी जानी थी. इस मौके पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जम कर निशाना साधा. उन्होंने नीतीश पर केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए दो आर्थिक पैकेजों को पूरा खर्च नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका असल मकसद राज्य का विकास करने की बजाय अपनी कुर्सी बचाए रखना है. उधर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने मोदी के भाषण को बरगलाने वाला बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें खुद ब खुद ही जवाब दे देगी.
उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषियों पर 60 करोड़ रुपये का जुर्माना, लेकिन जेल जाने से बचे| बुधवार, 19 अगस्त 2015
देश भर को झकझोर कर रख देने वाले 17 साल पुराने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं को दोषी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी भरा फैसला सुनाया. अदालन ने अंसल बंधुओं की सजा को ‘अब तक जेल में बिताई गई अवधि’ (छह महीने से भी कम ) तक सीमित करते हुए, दोनों पर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि अंसल बंधुओं को अब जेल नहीं जाना पड़ेगा. कोर्ट ने आपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की इस राशि का उपयोग दिल्ली सरकार करेगी. यह मामला साल 1997 का है. तब राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित एक सिनेमा हाल (उपहार) में आग लग जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए थे. यह सिनेमा हाल इन्हीं अंसल बंधुओं का था.
ललित मोदी प्रकरण में सीबीआई ने इंटरपोल को सभी दस्तावेज सौंपे | गुरुवार, 20 अगस्त 2015
लंदन मैं बैठे पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की भारत वापसी को लेकर चल रही कवायद के तहत सीबीआई ने इंटरपोल को वे सभी दस्तावेज सौंप दिये जिनमें ललित मोदी के खिलाफ मनीलांड्रिंग संबंधी सबूत हैं. मोदी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने के बाद सीबीआई ने यह दूसरा बड़ा कदम उठाया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ दिन पहले ही सीबीआई से मोदी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी. बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इंटरपोल को सबूतों का ऐसा भारी भरकम पुलिंदा सौपा है जिसे देखने के बाद इंटरपोल के पास ललित मोदी के खिलाफ एक्शन न लेने की शायद ही कोई वजह बचे. किसी व्यक्ति (भगोड़े) के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने के बाद संबंधित देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी इंटरपोल को सूचना देती है, जिसके बाद उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण या गिरफ्तारी का जिम्मा उसके हाथ में आ जाता है. ऐसे में अब सीबीआई की नजरें इंटरपोल के अगले कदम पर टिक गई हैं
गुजरात हाईकोर्ट ने अनिवार्य वोटिंग पर रोक लगाई | शुक्रवार, 21 अगस्त 2015
निकाय चुनावों में वोटिंग को अनिवार्य करने के गुजरात सरकार के फैसले पर गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी. एक वकील केआर कोष्टि ने राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की थी. अपनी याचिका में उन्होंने दलील दी थी कि मतदान करना नागरिकों का केवल अधिकार है, न कि कर्तव्य. कोष्टि की दलील से संतुष्ट हाईकोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक अनिवार्य वोटिंग पर लगी रोक बरकरार रहेगी. आनंदीबेन पटेल की अगुआई वाली राज्य सरकार ने इसी साल जुलाई में निकाय चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने का फैसला लिया था. इसी महीने की सात तारीख को सरकार ने इस बाबत नियमावली भी जारी कर दी थी. सरकार ने वोट न करने पर 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी रखा था. हालांकि अशक्त, बुजुर्ग और मतदान के दिन संबंधित स्थान से बाहर रहने वाले लोगों को अनिवार्य वोटिंग के दायरे से बाहर रखते हुए सरकार ने कुछ रियायतें भी दी थीं.
भारत-पाक के बीच अहम बातचीत रद्द | शनिवार, 22 अगस्त 2015
पाकिस्तान भारत के साथ होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की अहम बातचीत से पीछे हट गया. उसने कहा कि वह भारत की शर्तों पर उससे बातचीत नहीं करेगा. इससे पहले कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मिलने पर अड़े पाकिस्तान को भारत ने दो टूक शब्दों में चेताया था. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में कहना था कि अगर पाकिस्तान बातचीत चाहता है तो उसे शिमला समझौते और उफा में बनी सहमति के मुताबिक हुर्रियत के नेताओं से मिलने और बातचीत के एजेंडे में कश्मीर को शामिल करने की जिद छोड़नी होगी. इसके बाद एक बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने यह नतीजा निकाला है कि यदि दोनों मुल्कों के सलाहकार शर्तों के साथ मिलते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है.  भारत ने पाकिस्तान के इस रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.