एक बार फिर से 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आए संजय दत्त ने सिर्फ एक साल ( 2013-14) में 118 दिन जेल से बाहर बिताये हैं.
पैरोल और फर्लो. ये दो शब्द अब संजय दत्त के जीवन से ऐसे जुड़ गए हैं जैसे खलनायक, मुन्ना भाई, मूसा भाई और कांचा चीना उनसे जुड़े हैं. जितनी चर्चा उन्हें कभी खलनायक या मुन्ना भाई बनने पर मिली थी उससे ज्यादा अब पैरोल और फर्लो मिलने पर मिल रही है. बल्कि फर्लो जैसे प्रावधान के बारे में तो अधिकतर भारतीयों को जानकारी ही तब हुई जब संजय दत्त कई बार इस प्रावधान का लाभ लेकर जेल से बाहर निकले.
संजय दत्त एक बार फिर से 30 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर हैं. इस बार उन्हें अपनी बेटी की नाक की सर्जरी के लिए पैरोल मिला है. मई 2013 से मई 2014 के दौरान संजय कुल 118 दिन जेल से बाहर रहे थे. और पिछले दो साल में उन्होंने पांच महीनों से ज्यादा समय जेल से बाहर ही बिताया है. उन्हें कभी पैरोल पर छोड़ा जाता है तो कभी फर्लो पर. इस बार पैरोल पर छूटे संजय दत्त पिछली बार 14 दिन के फर्लो पर जेल से बाहर थे. कुछ समय पहले जब उन्हें अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते पैरोल पर छोड़ा गया था तो वे एक पार्टी में झूमते दिखे थे.
पिछले दो साल में उन्होंने पांच महीनों से ज्यादा समय जेल से बाहर ही बिताया है. उन्हें कभी पैरोल पर छोड़ा जाता है तो कभी फर्लो पर.
ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी हैं कि क्या पुणे की यरवदा जेल का प्रशासन उन्हें विशेष छूट दे रहा है? क्या संजय दत्त की तरह अन्य कैदियों को भी इस तरह की छूट मिलती है? कहीं संजय दत्त सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के कारण ही तो चर्चाओं में नहीं आते? पैरोल या फर्लो का लाभ कौन ले सकता है और कुल कितने दिनों तक ले सकता है?
इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की शुरुआत पैरोल और फर्लो व्यवस्था को समझने से करते हैं.
फर्लो शब्द मूल रूप से डच शब्द वर्लोफ से बना है. इसका शाब्दिक अर्थ है 'अस्थाई अवकाश'. कई देशों में फर्लो शब्द का इस्तेमाल कानूनी भाषा से इतर भी किया जाता है. मसलन, अमरीका में फर्लो उस अवकाश को कहा जाता है जब आर्थिक तंगी के कारण कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर हटा दिया जाता है. कई देशों में सैन्य कर्मचारियों को भी फर्लो के तहत अवकाश पर भेजा जाता है. लेकिन भारत में इस शब्द का इस्तेमाल कानूनी दायरे तक ही सीमित है. यहां जेल में सजा काट रहे कैदियों को फर्लो के तहत कुछ दिनों के लिए रिहा किया जा सकता है.
फर्लो या पैरोल जैसे शब्दों का दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में कोई जिक्र नहीं है. इनका विवरण विभिन्न राज्यों की कारागार नियमावली में मिलता है. इसीलिए पैरोल और फर्लो न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं. किसी भी कैदी को अपनी सजा के दौरान इन दो नियमों के तहत कुछ दिनों के लिए रिहा किया जा सकता है.
पैरोल सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है. जैसे कि कैदी के परिवार में किसी की मृत्यु होने पर, किसी के गंभीर रूप से बीमार होने पर, परिवार के किसी सदस्य की शादी पर या किसी अन्य आपात स्थिति में.
पहले बात करते हैं पैरोल की. पैरोल सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है. जैसे कि कैदी के परिवार में किसी की मृत्यु होने पर, किसी के गंभीर रूप से बीमार होने पर, परिवार के किसी सदस्य की शादी पर या किसी अन्य आपात स्थिति में. पैरोल को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता. यह जेल प्रशासन के विवेक पर निर्भर करता है. पैरोल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं. पहला है 'कस्टोडियल पैरोल'. इसके प्रावधान हर राज्य में भिन्न हैं. दिल्ली में यह सिर्फ 6 घंटों के लिए ही दिया जाता है. इसमें जेल कर्मचारी ही कैदी को उस स्थान तक लेकर जाते हैं जहां के लिए उसे पैरोल मिला हो. इस तरह से कैदी जेल कर्मचरियों की हिरासत में ही रहता है और पैरोल की इस अवधि को उसकी सजा की अवधि में ही गिना जाता है.
पैरोल का दूसरा प्रकार है 'रेगुलर पैरोल'. यह सामान्यतः उन्ही कैदियों को दिया जाता है जो एक साल या अधिक की सजा जेल में काट चुके हों. दिल्ली में इस तरह के पैरोल के तहत कैदी एक बार में एक महीने तक जेल से रिहा किया जा सकता है. इस पैरोल की अवधि को सजा में शामिल नहीं माना जाता.
सजा के दौरान जेल से बाहर आने का दूसरा प्रावधान है फर्लो. फर्लो को कैदी अपने अधिकार के तौर पर मांग सकता है. हालांकि यह अधिकार भी जेल अधिकारियों और राज्य के गृह विभाग के विवेकाधीन ही होता है. फर्लो पर कैदियों को रिहा करने का मूल उद्देश्य है कि वे अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रख सकें और साथ ही जेल की कैद के दुष्प्रभावों से बच सकें.
फर्लो को कैदी अपने अधिकार के तौर पर मांग सकता है. हालांकि यह अधिकार भी जेल अधिकारियों और राज्य के गृह विभाग के विवेकाधीन ही होता है.
फर्लो के नियम भी प्रत्येक राज्य में कुछ भिन्न हैं. आम तौर पर फर्लो उन्ही कैदियों को दिया जाता है जिन्हें पांच या उससे अधिक वर्ष की सजा हुई हो और जो अपनी सजा के दो साल (दिल्ली में तीन साल) जेल में काट चुके हों. दिल्ली में ऐसे कैदियों को एक साल में सात हफ़्तों तक का फर्लो दिया जा सकता है. लेकिन इस फर्लो की अवधि एक बार में तीन हफ्ते से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. फर्लो को 'रेगुलर पैरोल' के उलट कैदी की सजा में ही शामिल माना जाता है. यानी फर्लो के दौरान जेल से बाहर बिताए गए समय को भी ऐसे ही गिना जाता है जैसे कैदी ने वह समय जेल में ही गुजारा हो.
फर्लो से जुड़े नियम समय-समय पर विवादों में भी रहे हैं. कभी फर्लो पर छूटे कैदियों के फरार होने पर तो कभी गंभीर अपराधों के दोषी कैदियों को फर्लो पर रिहा करने पर विवाद हुए हैं. ऐसे विवादों से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले फर्लो संबंधित नियमावली में संशोधन भी किये थे. दिल्ली सरकार ने गंभीर अपराधों में दोषी कैदियों को फर्लो दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन दिल्ली उच्च न्यायलय ने सरकार के इस फैसले को यह कहते हुए गलत माना कि ऐसे प्रतिबंध असंवैधानिक हैं और मौलिक अधिकारों का हनन हैं. न्यायालय ने इस फैसले में माना कि जेल का मूल उद्देश्य कैदी को सुधारना है. यदि अपनी सजा के दौरान कैदी का व्यहवार अच्छा है तो उसे फर्लो का भी अधिकार होना चाहिए और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह किस अपराध में कैद है.
पैरोल और फर्लो जैसे प्रावधानों का लाभ कुछ चुनिंदा लोग ही ले पाते हैं. अधिकतर कैदियों को न तो इन प्रावधानों की जानकारी होती है और न ही उनके पास वकीलों की वैसी फौज होती है जैसी संजय दत्त के पास है.
किताबी परिभाषाओं के इतर यदि देखा जाए तो यह सच है कि पैरोल और फर्लो जैसे प्रावधानों का लाभ कुछ चुनिंदा लोग ही ले पाते हैं. अधिकतर कैदियों को न तो इन प्रावधानों की जानकारी होती है और न ही उनके पास वकीलों की वैसी फौज होती है जैसी संजय दत्त के पास है. देश की लगभग सभी जेल अपनी क्षमता से दोगुने कैदियों को थामे हुए हैं. दिल्ली की ही बात करें तो यहां की जेलों की कुल क्षमता 6250 है. जबकि कुछ समय पहले के आंकड़ों के अनुसार इनमें 13552 कैदी रह रहे हैं. इनमें से दस प्रतिशत भी फर्लो जैसे प्रावधानों का लाभ नहीं ले पाते.
संजय दत्त की प्रसिद्धि के कारण प्रसिद्ध हुआ (और शायद उन्हें मिला भी) फर्लो अधिकतर कैदियों के लिए उतना ही नया है जितना कि देश की जनता के लिए. ऐसे में जेल में कैद रहना ही इन कैदियों की नियति हो जाती है जिसका दोष ये किसी को भी नहीं दे सकते. क्योंकि कानूनी सिद्धांत कहते हैं कि 'इग्नोरेंसिया लेजिस नेमिनेम एक्स्क्युसेट'. यानी कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है.