पाकिस्तानी बोट उड़ाने के मामले में बयान देने वाले डीआईजी बीके लोशाली बर्खास्त | सोमवार, 14 दिसंबर 2015
कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली को बर्खास्त कर दिया गया. एक पाकिस्तानी नाव को पोरबंदर के पास उड़ाए जाने के मामले में विवादित बयान देकर वे सुर्खियों में आए थे. 31 दिसम्बर 2014 की रात पोरबंदर में पाकिस्तानी नाव पर विस्फोट के संबंध में लोशाली ने कहा था कि उन्होंने ही इसको उड़ाने का आदेश दिया था. उधर, सरकार और कोस्टगार्ड का दावा था कि बोट में ही सवार संदिग्ध लोगों ने इसे जला दिया था. बाद में लोशाली अपने बयान से पलट गए थे. इस मामले में लोशाली पिछले कुछ महीनों से कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी झेल रहे थे.
ललित मोदी के आरसीए के मुखिया बनने का रास्ता साफ | मंगलवार, 15 दिसंबर 2015
धोखाधड़ी और गबन के आरोपों का सामना कर रहे ललित मोदी एक बार फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमान संभालेंगे. एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) में उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया गया. ललित मोदी को चुनौती देने वाले अमीन पठान ने मोदी गुट के साथ समझौते की बात कहते हुए अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की. अमीन पठान ने यह भी कहा है कि मोदी के अध्यक्ष बनने के बाद आरसीए पर बीसीसीआई के द्वारा लगाए गए बैन को भी वह अदालत में चुनौती देंगे. बता दें कि अक्टूबर 2014 में कोटा जिला संघ अध्यक्ष अमीन पठान ने जिला संघों की मीटिंग बुलाकर ललित मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें बर्खास्त कर दिया था.
डीज़ल की बड़ी गाड़ियों पर दिल्ली-एनसीआर में रोक लगी | बुधवार, 16 दिसंबर 2015
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए कुछ सख्त फैसले लिए. अदालत ने राजधानी में 31 मार्च 2016 तक 2000 हज़ार सीसी से अधिक क्षमता वाली डीज़ल गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया है कि 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली एनसीआर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. साथ ही उसने दिल्ली में दाख़िल होने वाले व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को भी बढ़ाकर दो गुना कर दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि उन भारी वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जो राजधानी से होकर दूसरे राज्यों को जाते हैं. शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को ये सभी नियम सख्ती से लागू करवाने का आदेश दिया है.
आप के जेटली पर गंभीर आरोप | गुरुवार, 17 दिसंबर 2015
डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर बड़े आरोप लगाये. पार्टी के अनुसार, डीडीसीए में अरुण जेटली के अध्यक्ष रहते स्टेडियम के निर्माण में बड़ा घोटाला किया गया. आप का कहना है कि स्टेडियम के निर्माण के लिए 24 करोड़ का बजट बनाया गया था लेकिन, इसके लिए 114 करोड़ रुपए निकाले गए और बचे हुए 90 करोड़ का अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है. आप नेता कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि इस दौरान डीडीसीए ने कुल नौ कंपनियों को काफी मोटी रकम का भुगतान किया जिनमें से पांच कंपनियों का पता और मालिक एक ही हैं. साथ ही कुछ कंपनियों को बिना काम के भी पैसे दिए गए थे. उधर, जेटली ने इन आरोपों को खारिज किया.
निर्भया मामला : कोर्ट का नाबालिग की सजा बढ़ाने से इनकार | शुक्रवार, 18 दिसंबर 2015
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में नाबालिग़ अपराधी की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया. भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नाबालिग़ अपराधी को पहले से तय समय के मुताबिक़ रिहा किया जाएगा. चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ ने कहा कि दोषी को रिहा न करने के लिए जो भी तर्क दिए गए वे सब सही हैं, लेकिन कोर्ट के हाथ कानून से बंधे हैं. अदालत के मुताबिक मौजूदा क़ानून के तहत किसी नाबालिग के बड़े से बड़े गुनाह की अधिकतम सजा भी सिर्फ तीन साल ही हो सकती है और उसे सज़ा की मियाद से ज़्यादा समय तक सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता है.
नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया, राहुल को ज़मानत मिली | शनिवार, 19 दिसंबर 2015
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ज़मानत दे दी. अदालत ने दोनों को 50-50 हज़ार के निजी मुचलके पर बिना शर्त ज़मानत दी. मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अभियुक्तों को ज़मानत न दिए जाने और इनके विदेश जाने पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे अदालत ने नामंज़ूर कर दिया. वहीं, इस सुनवाई के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा, ‘केंद्र सरकार हमें निशाना बना रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं.’ इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.