जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान उन पर हुए हमले को लेकर मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी ) की टीम ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है. जांच टीम ने इस रिपोर्ट में कहा है कि कन्हैया पर पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर किया गया हमला पूरी तरह से संगठित और पूर्व नियोजित था. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आयोग की जांच टीम ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कोर्ट ले जाने से पहले कन्हैया पर पुलिस द्वारा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया था. उन्होंने पेशी से पहले पुलिस के दबाव के कारण ही 'संविधान में विश्वास रखने संबंधी' पत्र लिखा था.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कोर्ट परिसर में पुलिस वालों के सामने कन्हैया को पीटा गया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें बचाने की या हमलावरों पर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की. एनएचआरसी ने जेएनयू में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

कांग्रेस के बागी विधायक कलिखो पुल अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने

आखिरकार, कई हफ्तों के सियासी संकट के बाद अरुणाचल में शुक्रवार को नयी सरकार का गठन हो गया है. कांग्रेस के बागी विधायक कलिखो पुल अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं. सुप्रीम कोर्ट से राज्य में सरकार गठन की मंजूरी मिलने के बाद कलिखो पुल को शुक्रवार रात राज्यपाल जेपी राजखोवा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. बताया जाता है कि कलिखो को कांग्रेस के 19 बागी, भाजपा के 11 और दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है. शपथ ग्रहण के बाद कलिखो पुल ने बताया कि सभी सहयोगियों से चर्चा के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला किया जाएगा. बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में यथास्थिति का फैसला वापिस लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में सरकार के गठन का आदेश दे दिया था.

केंद्र ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति‍ की, बीएस बस्सी का नाम नहीं

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तीन केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति‍ कर दी है. इन तीन नामों में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का नाम नहीं है. सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव विमल जुल्का, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर डीपी सिन्हा और गुजरात के पूर्व अधि‍कारी अमिताभ भट्टाचार्य को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार, सरकार ने बस्सी को कांग्रेस के विरोध के कारण सूचना आयुक्त नहीं बनाया है. सरकार का मानना है कि जेएनयू प्रकरण को लेकर दिल्ली पुलिस पर वैसे भी सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में वह बस्सी की नियुक्त कर विवाद को और नहीं बढ़ाना चाहती. बता दें कि पुलिस कमिश्नर के पद से इसी महीने रिटायर हो रहे बस्सी ने सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन दिया था.

हरियाणा के जाट आंदोलन में तीन की मौत, पैरा मिलिट्री की 10 कंपनियां तैनात

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के हिंसक होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात कर दी हैं. इससे पहले शुक्रवार की सुबह पांच दिन से प्रदर्शन कर रहे जाटों का आंदोलन अचानक हिंसक हो गया, जाटों ने राज्य के वित्त मंत्री के घर पर धावा बोलने के साथ ही कई सरकारी व निजी गाड़‍ियों और इमारतों को आग के हवाले कर दिया. इस दौरान उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गयी फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए. तनाव बढ़ता देख हरियाणा के आठ जिलों में सेना तैनात कर दी गयी है साथ ही इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले रोहतक और भिवानी के शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाटों से शांति बनाए रखने की अपील की है. जाटों का कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती.