डॉक्यूमेंटरी की निर्देशक लेजली उडविन निर्भया मामले में आरोपी मुकेश की मां के साथ
डॉक्यूमेंटरी की निर्देशक लेजली उडविन निर्भया मामले में आरोपी मुकेश की मां के साथ
बीबीसी यह डॉक्यूमेंटरी आठ मार्च को प्रसारित करने जा रहा था लेकिन भारत में इसपर उठे विवाद के चलते इसे कल ही प्रसारित कर दिया गया
भारत सरकार की तमाम आपत्तियों के बावजूद बीबीसी ने दिल्ली की रेप पीड़िता पर बनी डॉक्यूमेंट्री- इंडियाज डॉटर, को प्रसारित कर दिया है. भारत को छोड़कर दुनिया के कई दूसरे देशों में कल रात यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई. पहले इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया जाना था, लेकिन भारत में इसको लेकर उठे विवाद के बीच बीबीसी ने इसका प्रसारण पहले ही कर दिया. दरअसल भारत सरकार द्वारा इस बात की कोशिशें की जा रही थीं कि किसी भी हालत में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण रोक दिया जाए. इसको लेकर कल संसद में भी काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित न होने देने की बात कही थी.
बीबीसी की दलील है कि पीड़िता के माता-पिता के सहयोग से बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार किया गया है
इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारित हो जाने के बाद इसकी निर्माता लेजली उडविन ने भारत सरकार से एक बार इसे देखने की अपील की है. उनका कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रसारित न करने देने के अपने फैसले से पहले एक बार भारत सरकार इसे जरूर देख ले. उडविन का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का उनका मकसद भारत की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि समाज की एक बड़ी बुराई को सामने लाना है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर लगी रोक के बरकरार रहने से अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सेंसरशिप पर सवाल उठेंगे. वहीं बीबीसी का अपनी दलील में कहना था कि पीड़िता के माता-पिता के सहयोग से बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार किया गया है.
महाराष्ट्र ने मुस्लिम आरक्षण रद्द किया महाराष्ट्र में मुस्लिमों को मिलने वाला पांच फीसदी आरक्षण अब नहीं मिलेगा. मुंबई हाईकोर्ट की मनाही के बाद राज्य सरकार ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया. इसको लेकर कल एक शासनादेश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि मुंबई उच्च न्यायालय की रोक के चलते मुसलमानों को आरक्षण देने संबंधी अध्यादेश कानूनी रूप नहीं ले सका, इसलिए इसे रद्द किया जाता है. गौरतलब है कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली पिछली राज्य सरकार ने मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ मुस्लिमों को भी शिक्षा एवं नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी. सरकार के इस आदेश के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. इसके बाद इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पिछले साल 14 नवंबर, 2014 को ही नौकरियों में मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम आरक्षण को भी स्थगित कर दिया था, लेकिन उसने शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण पर रोक नहीं लगाई थी. अब राज्य की भाजपा शासित सरकार ने कहा है, 'चूंकि नौकरियों और शिक्षा, दोनों में आरक्षण के लिए एक ही अध्यादेश जारी किया गया था, इसलिए अब नया शासनादेश लागू होने के बाद मुस्लिमों को शिक्षा में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा.' राज्य सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है.
दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राजदूत पर हमला दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राजदूत मार्क लिपर्ट पर हमला हुआ है. यह हमला वहां की राजधानी सियोल में हुआ है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने अमेरिकी राजदूत लिपर्ट पर किसी धारदार हथियार से हमला किया जिससे उनके चेहरे तथा कलाई पर चोट आईं है. जिस समय उनपर हमला किया गया उस वक्त वे एक कर्यक्रम में लेक्चर देने जा रहे थे. बताया जा रहा है कि हमला करने वाला व्यक्ति उस संगठन का सदस्य है जो चाहता है कि दोनों कोरिया का विलय हो जाए. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. लिपर्ट को पिछले साल ही दक्षिण कोरिया में अमेरिका का राजदूत बनाया गया था. अपने कार्यकाल में उन्हें  वहां काफी लोकप्रियता मिली. इससे पहले लिपर्ट एशियाई मामलों के सहायक सचिव (डिफेंस) रह चुके हैं.