जयललिता : हार मान लेना जिनके स्वभाव में ही नहीं था

यह कहानी बताती है कि एमजीआर के निधन के बाद जयललिता किस अपमान और संघर्ष से गुजरने के बाद एआईएडीएमके का सर्वमान्य चेहरा बन सकी थीं

सत्याग्रह ब्यूरो

· 24 फरवरी 2021

क्या भाजपा अपने वैचारिक गुरू गोलवलकर की शिक्षाओं से आज उतनी ही दूर है जितनी कि कांग्रेस?

गुरू गोलवलकर का कहना था कि हमारे नेता आलोचना के इतने खिलाफ हैं, इसी से पता चल जाता है कि उनको आलोचना की जरूरत है

साक़िब सलीम

· 19 फरवरी 2021

वे कौन से छह कारण हो सकते हैं जिनके चलते दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई होगी?

हाल में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है

रामचंद्र गुहा

· 19 फरवरी 2021

कर्पूरी ठाकुर : एक राजनीतिक योद्धा जिसने अपमान का घूंट पीकर भी बदलाव की इबारत लिखी

कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए ही बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला सूबा बना था

जयंत जिज्ञासु

· 17 फरवरी 2021

सुषमा स्वराज : जिन्होंने विदेश मंत्रालय को आम आदमी से जोड़ा था

भारत में विदेश मंत्रालय के बारे में कहा जाता रहा है कि वह पीएमओ से चलता है, लेकिन सुषमा स्वराज ने इसे एक नई पहचान दी

विकास बहुगुणा

· 14 फरवरी 2021

रिहाना के ट्वीट पर मोदी सरकार ने जो किया वह उसकी मजबूती नहीं दिखाता

रिहाना के ट्वीट पर सरकार की प्रतिक्रिया में पाखंड और बेईमानी तो थी ही, उसमें इस समझ की भी कमी थी कि किसी बात को कितना भाव दिया जाना चाहिए

रामचंद्र गुहा

· 06 फरवरी 2021

जो आम आदमी को भी दिखता है वह दिल्ली पुलिस को नज़र क्यों नहीं आता?

बीते साल हुए दिल्ली दंगों के बाद अब किसान आंदोलन में भी दिल्ली पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं

अंजलि मिश्रा

· 31 जनवरी 2021

क्या संसद की कैंटीन से सब्सिडी हटने का सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों को ही होने वाला है?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बजट सत्र से संसद की कैंटीन को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है

सत्याग्रह ब्यूरो

· 27 जनवरी 2021

क्या ‘लव जिहाद’ कानून बनाकर सरकारें खुद को खाप पंचायतों में तब्दील कर रही हैं?

भाजपा शासित राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की होड़ दिख रही है जिन्हें लव जिहाद कानून कहा जा रहा है

विकास बहुगुणा

· 23 जनवरी 2021

क्या सरकार का यह कहना सही है कि एमएसपी की गारंटी 17 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष का खर्चा है

मोदी सरकार का कहना है कि उसके लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर 17 लाख करोड़ रुपयों का बोझ पड़ेगा

सत्याग्रह ब्यूरो

· 18 जनवरी 2021

सुरक्षा बलों की सफलताओं के बावजूद कश्मीर में मिलिटेंसी घटने के बजाय बढ़ क्यों रही है?

2014 से 2016 के बीच हर साल मिलिटेंसी का हिस्सा बनने वाले कश्मीरी युवाओं की संख्या कभी भी 90 से ऊपर नहीं गई थी, लेकिन बीते साल यह आंकड़ा दोगुना हो गया.

सुहैल ए शाह

· 11 जनवरी 2021

जो किसान संगठन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं उनकी असलियत क्या है?

इनमें से एक किसान संगठन ने 20 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी जबकि उसका पंजीकरण इससे चंद दिन पहले दिसंबर में ही कराया गया था

सत्याग्रह ब्यूरो

· 09 जनवरी 2021