घनश्याम दास बिड़ला: हिंदुस्तान की औद्योगिक क्रांति का जनक जो खुद को व्यापारी नहीं मानता था

एक अनुमान के मुताबिक 1939 से 1969 के बीच टाटा की संपत्ति तो सिर्फ आठ गुना बढ़ी थी लेकिन, घनश्याम दास बिड़ला की संपत्ति में 94 गुना का इजाफा हुआ था

अनुराग भारद्वाज

· 11 जून 2021

दुनिया का दम निकालने वाले कोरोना संकट ने धनकुबेरों के भंडार में इस कदर बढ़ोतरी कैसे कर दी?

कोरोना वायरस से उपजे संकट ने एक ओर दसियों करोड़ लोगों की नौकरी खा ली तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर अरबपतियों की दौलत ने इस दौरान नई ऊंचाई छू ली

विकास बहुगुणा

· 21 फरवरी 2021

इस आपदा में हमारे लिए छह मोर्चों पर सुधरने का अवसर छिपा है

कॉरपोरेट के प्रति मैत्री भाव रखने वाले लोग यह तर्क देंगे कि पर्यावरण संरक्षण अमीर देशों का शगल है लेकिन इस मामले में हमें उनसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है

रामचंद्र गुहा

· 11 फरवरी 2021

क्यों सरकार का यह कहना सही नहीं है कि पेट्रोल-डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करता है

जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 और 3.56 रु प्रति लीटर हुआ करती थी. आज यह आंकड़ा 32.98 और 31.83 हो चुका है

विकास बहुगुणा

· 09 फरवरी 2021

क्या सरकार का यह कहना सही है कि एमएसपी की गारंटी 17 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष का खर्चा है

मोदी सरकार का कहना है कि उसके लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर 17 लाख करोड़ रुपयों का बोझ पड़ेगा

सत्याग्रह ब्यूरो

· 18 जनवरी 2021

‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ से भारत में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है?

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) स्वतंत्र भारत में रेलवे से जुड़ी सबसे बड़ी परियोजना है

सत्याग्रह ब्यूरो

· 16 जनवरी 2021

डिजिटल भारत में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना इतना मुश्किल क्यों है?

डिजिटल इंडिया सबसे पहले कैश लेता है, फिर गूगल पे जैसे साधनों की ओर देखता है और इन दोनों की अनुपस्थिति में ही क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचता है

अंजलि मिश्रा

· 25 दिसंबर 2020

हर साल विदेशियों को हजारों करोड़ रु का चूना लगाने वाले फर्जी कॉल सेंटर भारत में कैसे चलते हैं

इनके चलते विकसित देशों में भारत की एक पहचान फर्जी कॉल सेंटर्स की राजधानी के तौर पर भी होने लगी है

विकास बहुगुणा

· 23 दिसंबर 2020

क्यों देश के सबसे बड़े उद्योगपति जेआरडी टाटा से ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने दूरी बनाकर रखी

इस बात का जेआरडी टाटा को अफ़सोस भी रहा. लेकिन इस अफ़सोस की वजह किसी निजी फायदे से नहीं जुड़ती थी

अनुराग भारद्वाज

· 29 नवंबर 2020

नोटबंदी के समर्थन में कई जिनकी किताब का हवाला देते हैं वे खुद इसे लेकर क्या सोचते हैं?

आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके और इन दिनों हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केन रोगॉफ ने नोटबंदी के बाद अपनी किताब कर्स ऑफ कैश में कुछ अंश जोड़े हैं

सत्याग्रह ब्यूरो

· 08 नवंबर 2020

जिस टेलिकॉम ने मुकेश अंबानी को नई बुलंदियां दी हैं उसी ने अनिल अंबानी को सड़क पर कैसे ला दिया?

मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में लॉकडाउन के दौरान डेढ़ लाख करोड़ रु से ज्यादा का निवेश हुआ है. उधर, अनिल अंबानी के लिए इस दौरान घर के गहने बेचने की नौबत आ गई

विकास बहुगुणा

· 12 अक्टूबर 2020

नये श्रम कानूनों का मक़सद अगर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग को ही सुधारना है तो ये कमाल के हैं

नये श्रम कानूनों ने कामगारों की कुछ लोकप्रिय मांगें पूरी की हैं पर यह आरोप भी लग रहा है कि इन्होंने उनके सबसे जरूरी अधिकार छीनकर कंपनियों को दे दिये हैं

अभय शर्मा

· 06 अक्टूबर 2020