देश को नई संसद और प्रधानमंत्री को नये घर की कितनी जरूरत है?

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पक्ष में मोदी सरकार की एक दलील यह भी है कि अभी विभिन्न मंत्रालयों के किराए पर हर साल 1000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं

विकास बहुगुणा

· 06 जनवरी 2021

क्या किसान आंदोलन मोदी सरकार के लिए वही साबित हो सकता है जो अन्ना आंदोलन यूपीए के लिए हुआ था?

2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और मौजूदा किसान आंदोलन में कई समानताएं दिखती हैं

विकास बहुगुणा

· 03 जनवरी 2021

अगर पीएम केयर्स फंड आरटीआई या सीएजी के दायरे में नहीं आता तो उसे ऐसा बनाया क्यों गया है?

पारदर्शिता उन शब्दों में से है जिन पर मोदी सरकार बेहद जोर देती है. तो फिर प्रधानमंत्री के नाम पर चलने वाला पीएम केयर्स फंड इतना गोपनीय क्यों नज़र आता है?

विकास बहुगुणा

· 01 जुलाई 2020

पहली मोदी सरकार ने दूसरी मनमोहन सरकार के मुकाबले चार गुना ज्यादा वादे तोड़े हैं

अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने संसद को कुल 5383 आश्वासन दिये जिनमें से 1540 आज तक पूरे नहीं हुए

इंडियास्पेंड

· 17 फरवरी 2020

क्या दीपिका पादुकोण का स्किल इंडिया वीडियो रद्द होना केंद्र सरकार की नाराज़गी का इशारा है?

अगर केंद्र सरकार के बीते एक हफ्ते के रिकॉर्ड को देखें तो दीपिका पादुकोण का वीडियो रद्द किए जाने की वजह थोड़ी साफ हो सकती है

अंजलि मिश्रा

· 12 जनवरी 2020

पहली मोदी सरकार में बेहद ताकतवर रहे पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान अब वैसे क्यों नहीं दिखते?

मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में यह धारणा बन गई थी कि चोटी के कुछ मंत्रियों को छोड़ दें तो उसमें सबसे ताकतवर पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान ही हैं

हिमांशु शेखर

· 20 अक्टूबर 2019

पीके मिश्रा: जो तब भी उतने ही ताकतवर थे जब वे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नहीं थे

26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त गुजरात से दिल्ली आने वाले सबसे पहले अफसर पीके मिश्रा ही थे

सत्याग्रह ब्यूरो

· 18 सितंबर 2019

कैसे अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी कर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं

बीते सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 से मिली शक्तियों का ही इस्तेमाल करके उसे निष्प्रभावी कर दिया है

हेमंत कुमार पाण्डेय

· 09 अगस्त 2019

क्यों ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अफसरशाही में सुधार के बहाने ऊंचे पदों पर आरक्षण खत्म कर रही है?

मोदी सरकार अफसरशाही में ‘सुधार’ के लिए जिस नीति पर चल रही है, उससे आरक्षण व्यवस्था के दरकिनार होने का ही नहीं बल्कि सरकार में निजीकरण बढ़ने का भी खतरा है

दुष्यंत कुमार

· 01 जुलाई 2019

कौन है वह अफसर जिससे मोदी सरकार के बड़े-बड़े मंत्री भी डरते हैं?

इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों के दिमाग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम आता है

सत्याग्रह ब्यूरो

· 19 जून 2019

आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीयूष गोयल की जगह निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बन गईं?

अरुण जेटली की गैरमौजूदगी में वित्त मंत्रालय पीयूष गोयल देखते रहे थे और इस बार अंतरिम बजट उन्होंने ही पेश किया था

हिमांशु शेखर

· 12 जून 2019

क्या अगले पांच साल मनोरंजन उद्योग के लिए पिछले पांच सालों से बेहतर होने वाले हैं?

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोरंजन उद्योग को कई नई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा था और उसमें बहुत से चौंकाने वाले बदलाव भी देखने को मिले थे

शुभम उपाध्याय

· 09 जून 2019