क्यों दिशा रवि को मिली जमानत न्यायपालिका में घर कर गईं सबसे बड़ी कमियों को रेखांकित करती है

अदालत ने दिशा रवि के मामले में जिस तरह का रुख अपनाया है उसने न्यायपालिका को मजबूत करने के साथ-साथ उसकी कई कमियों को भी उजागर किया है

विकास बहुगुणा

· 07 मार्च 2021

क्या रंजन गोगोई उस बात को भूल चुके हैं जो उन्होंने ही अपनी जैसी नियुक्तियों के खिलाफ कही थी?

मोदी सरकार के कार्यकाल में रंजन गोगोई दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें रिटायरमेंट के सिर्फ चार महीने बाद ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद दे दिया गया है

विकास बहुगुणा

· 17 मार्च 2020

क्लीन चिट तो मिल गई मीलॉर्ड, लेकिन दाग़ अभी मिटे नहीं हैं

अगर जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे आरोप ग़लत हैं तो भी जिस प्रक्रिया से उन्हें ग़लत घोषित किया गया है वह सही नहीं है

राहुल कोटियाल

· 10 मई 2019

मीडिया में जरा सी भी शर्म बची है तो उसे जस्टिस सीकरी से माफी मांगनी चाहिए : मार्कंडेय काटजू

जस्टिस एके सीकरी प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू की नई टिप्पणी

मार्कंडेय काटजू

· 15 जनवरी 2019

क्यों देश के मुख्य न्यायाधीश की यह पहल सामाजिक न्याय के लिहाज से भी अहम है

देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सभी बड़ी अदालतों से कहा है कि वे पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों में तेजी से फैसला सुनाएं

हेमंत कुमार पाण्डेय

· 07 नवंबर 2017

क्यों जजों की नियुक्तियों पर कॉलेजियम के फैसले सार्वजनिक होना, ऐसा न होने के बराबर ही है

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाल ही में अपने जो भी फैसले सार्वजनिक किये हैं वे जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता के मोर्चे पर बेहद निराश करने वाले हैं

राहुल कोटियाल

· 09 अक्टूबर 2017

जस्टिस कर्णन का मामला बताता है कि हमें जजों के खिलाफ कार्रवाई की किसी व्यवस्था की भी जरूरत है

इस व्यवस्था में कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो न तो महाभियोग जितने कठोर और जटिल हों और न ही इतने हल्के कि दोषी सिर्फ ट्रांसफर पाकर बच निकले

राहुल कोटियाल

· 14 मई 2017

जस्टिस कर्णन, अब आपके पास अपने बचाव में खुद को पागल बताने का ही विकल्प बचा है : राम जेठमलानी

सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम चुनौती देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के नाम यह खुला खत मशहूर वकील राम जेठमलानी ने लिखा है

सत्याग्रह ब्यूरो

· 01 अप्रैल 2017

न्याय की ऐसी व्याख्या बेहद घातक है मीलॉर्ड!

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हत्या के तीन आरोपितों को यह कहते हुए जमानत दी है कि उन्होंने किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के बजाय धार्मिक कारणों से हत्या की थी

राहुल कोटियाल

· 18 जनवरी 2017

जो जस्टिस चेलामेश्वर कर रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट भी करता तो उसकी गरिमा को इतनी चोट न पहुंचती

यदि सुप्रीम कोर्ट अब भी जस्टिस चेलामेश्वर की अनदेखी करता है तो यह न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के किसी भी खंभे के लिए शुभ नहीं होगा

राहुल कोटियाल

· 10 सितंबर 2016

पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास खाली करवाने में बीस सालों का यह संघर्ष भी है

2004 में दाखिल की गई इस याचिका पर सिर्फ एक दिन ही मुख्य बहस हुई थी. यह दिन याचिका दाखिल होने के दस साल बाद आया था

राहुल कोटियाल

· 05 अगस्त 2016

एक फैसला जो न्याय व्यवस्था में सुधार के सबसे अनदेखे लेकिन जरूरी पक्ष की बात करता है

न्यायिक सुधारों की बात हो तो सिर्फ न्यायाधीशों और न्यायालय की कार्यप्रणाली तक सीमित रह जाती है. वकील, जो न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा अंग हैं इससे अछूते रह जाते हैं

राहुल कोटियाल

· 29 अक्टूबर 2015